‘गरीब कल्याण’ साधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे ‘ग्रामविकासा’चे लक्ष्य ?

पक्षश्रेष्ठींचा पूर्ण विश्वास संपादन केल्याची चुणूक ‘गरीब कल्याण’ च्या निमित्ताने दिल्लीत दाखविल्यावर आता ग्रामीण भागाच्या विकासाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी अन्य महत्वाच्या खात्यांबरोबरच या खात्याचीही धुरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जातीने वाहणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांबरोबरच उद्योग, गृहनिर्माण, जलसंधारण, कृषी या खात्यांचे महत्वाचे निर्णय व धोरणे तेच ठरवितात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबरोबरच आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये सरकारची चांगली कामगिरी दाखवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्रामविकास खात्यावर आता ‘लक्ष’ केंद्रित केले आहे.

भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत महाराष्ट्र सदनमध्ये २७ ऑगस्टला झाली. मुख्यमंत्र्यांनी पक्षश्रेष्ठींचा विश्वास सुरुवातीपासूनच संपादन केला असला तरी ही बैठक महाराष्ट्र सदनमध्ये आयोजित करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतल्यावर त्यास लगेच होकार देण्यात आला. भाजपशासित राज्यांमध्ये गोरगरिबांसाठीच्या योजना कशाप्रकारे राबविल्या जात आहेत, यावर देखरेख ठेवण्यात आलेल्या समितीमध्ये फडणवीस यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सदनमध्ये चांगल्या दर्जाच्या सुविधा नाहीत, अशी तक्रार अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी करुनही लगेच तेथे पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. पण पक्षश्रेष्ठी अनुकूल आहेत, हे दाखविण्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यशस्वी ठरले.

भाजपच्या बळकटीसाठी

सरकारची कामगिरी दाखविण्यासाठी ग्रामविकास खातेही महत्वाचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठीही भाजपने ग्रामीण भागावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे कृषीविमासह शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजना, ग्रामीण रस्ते, आरोग्य, पिण्याचे पाणी व अन्य पायाभूत सुविधा योजनांवर केंद्र व राज्य सरकारचा भर आहे. केंद्राच्या योजना राबविण्याची जबाबदारी राज्यांवरच अधिक असल्याने आणि निधीच्या मर्यादा असल्याने उद्योगांच्या माध्यमातून निधीउभारणीही आवश्यक आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्योग, गृहनिर्माण खात्यांप्रमाणेच ग्रामविकासमध्येही लक्ष घालून उद्योगांच्या मदतीतून एक हजार ‘आदर्श ग्राम’ अभियान सुरू केले आहे. त्यामुळे पंकजा मुंडे नाराज असल्या तरी निवडणुकीत कसोटी मुख्यमंत्र्यांचीच लागणार असल्याने या नाराजीची पर्वा न करता या खात्याच्या महत्वाच्या बाबींची धुरा वाहण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरविले असल्याचे समजते.