मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाची हुतात्मा चौक परिसरातील ऐतिहासिक इमारत त्यावेळी अवघ्या १६ हजार रुपयांमध्ये उभी राहिली होती आणि मंजूर निधीपैकी ३०० रुपये शिल्लकही राहिले होते. याचाच दाखला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिला. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रे पूर्व येथील नव्या इमारतीचे बांधकाम हे मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतच पूर्ण करण्याचे स्पष्ट केले. नव्या इमारतीसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असे दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिलेल्या आश्वासनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या इमारतीची पायाभरणी झाली. त्यावेळी, प्रस्तावित वास्तूसाठी निधी कमी पडणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. तर आधी या वास्तूसाठी ३ हजार ७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, बांधकामाचा खर्च वाढून तो ४ हजार १०० कोटी रुपये झाला आहे. असे असले तरी अजित पवारांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. त्यानंतर, भाषणासाठी आलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या ऐतिहासिक वास्तूच्या खर्चाचा इतिहास वाचून दाखवला. तसेच, प्राप्त निधीतच वास्तू उभारण्यावर भर द्या, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला( पीडब्ल्ल्यूडी) बजावले.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाची नवी इमारत ही अद्ययावत आणि वास्तूरचनेची नवी ओळख असेल, अशी आशा मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. या कार्यक्रमाला उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर, अन्य न्यायमूर्ती, वकील उपस्थित होते.
