बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीत आकड्यांचा खेळ, सविस्तर वाचा, विरोधकांचा नेमका आक्षेप काय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फार अत्यंत आकर्षकपणे आर्थिक मदतीची घोषणा केली. एकूण ३१,६२८ कोटी रुपयांमध्ये यापूर्वी मदत दिलेल्या २२०० कोटी रुपयांच्या निधीचा ही समावेश आहे. नव्या निकषांनुसार प्रति हेक्टरी कोरडवाहू शेतीला १८,५००, बागायती शेतीला २७,००० आणि बहुवार्षिक शेतीला ३२,५०० रुपये मिळणार आहे. म्हणजे एका गुंठ्याला (आर) कोरडवाहू शेतीला १८५ रुपये, बागायती शेतीला २७० रुपये आणि बहुवार्षिक शेतीला ३२५ रुपये मिळणार आहेत. आज शेतमजूर दिवसाला ५०० रुपये मजुरी घेतो, म्हणजे शेतकऱ्याला एका दिवसांच्या मजुरी इतकी ही मदत मिळणार नाही.

राज्यात तब्बल ६० हजार एकर जमीन खरडून गेली आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीला प्रति हेक्टरी ४७,००० रुपये आणि मनरेगातून ३ लाख रुपये मिळणार आहेत. खरडून गेलेल्या जमिनीत धरणांचा गाळ भरणे अपेक्षित आहे. पण, भरलेली धरणे रिकामी होण्यास एप्रिलअखेर वाट पाहावी लागणार आहे. शिवाय मनरेगातून मजुरांद्वारे काम करून घ्यावे लागणार आहे. शिवाय आजवरचा अनुभव पाहता केंद्र सरकारकडून मनरेगाचा निधीही वेळेत येत नाही. त्यामुळे खरडून गेलेल्या जमिनीत किमान वर्षभर पिके घेणे शक्य होणार नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना फक्त पीक नुकसानीपोटी १८ हजार कोटी रुपये दिले जातील, असे जाहीर केले आहे. यापूर्वीच्या एनडीआरएफच्या निकषांनुसार सुमारे १२ हजार कोटी रुपये मिळाले असते, ते आता सहा हजार कोटी रुपयांनी वाढून १८ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत.

पिकविम्याचे पैसै मिळणे कठीण

राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. त्यापैकी पीक कापणी प्रयोग झाल्यानंतर सुमारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची मदत मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे. पण, मुळात राज्यात सरासरी उंबरठा उत्पादन कमी आहे. सरासरी उत्पादन जिल्हा, तालुकानिहाय भिन्न आहे. गत तीन वर्षात काहीना काही कारणांमुळे उत्पादनात घट झाली आहे, त्यामुळे पीकविमा योजनेचे पैसे कधी आणि किती मिळतील याचा नेम नाही, असे मत आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

गाय लाख मोलाची; मदत ३७,५०० रुपयांची

महापुरात हजारो दुभत्या गायी आणि म्हशींचा मृत्यू झाला आहे. दुधाळ गायी, म्हशींची किंमत एक ते दीड लाख रुपयांवर गेली आहे. मात्र, एका मृत गायीपोटी सरकार फक्त ३७,५०० रुपये देणार आहे. या एकच दिलासा आहे, यापूर्वी एका शेतकऱ्यांच्या तीन गायींच मदत मिळत होती, आता मृत सर्व जनावरांना मदत मिळणार आहे. पण, मिळणारी मदत तोकडी आहे. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण गोठेच पाण्याखाली गेल्यामुळे गोठ्यातील सर्व जनावरे मृत्यू पावली आहेत. त्यामुळे बाजारभावानुसार मदत मिळावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.

कर्जमाफीच्या मागणीला पुन्हा बगल

अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीमध्ये सरकारने मोठी चालाखी केली आहे. ३१,६२८ कोटी रुपयांपैकी केवळ ६५०० कोटी रुपये इतकीच नवी मदत आहे. बाकी सर्व मदत राष्ट्रीय आपत्ती निधीच्या निकषांनुसारच आहे. शेती कर्जांविषयी काहीही भाष्य केलेले नाही. मनरेगाचा निधी मिळणे शक्य नाही. कर्जमाफीच्या मागणीला पुन्हा बगल दिली आहे, असे मत अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केले.