Mumbai Coastal Road : सुप्रीम कोर्टाचा बीएमसीला हिरवा कंदील

सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामध्ये कोस्टल रोडचे बांधकाम करण्यास कोणत्याही प्रकारची हरकत नसल्याचे मत नोंदवले आहे. या प्रकल्पाविरोधातील इतर सुनावण्या जून महिन्यामध्ये होणार आहेत त्यामुळे पालिकेला बांधकाम सुरु करायचे असल्यास त्यांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर ते सुरु करावे असेही न्यालयाने म्हटले आहे. हे बांधकाम थांबवून ठेवणे हे जनहिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यालयाने पालिकेला पावसाळ्याच्याआधीच बांधकाम सुरु करण्याची परवाणगी दिली आहे.

मुंबई महापालिकेने न्यालयात दाखल केलेल्या अर्जामध्ये, ‘ मुंबईतील वाढत्या वाहतूककोंडीवर मुंबई कोस्टल रोड (दक्षिण) चांगला उपाय असून नागरीकांना सामना कराव्या लागणाऱ्या वाहतूक समस्या हाताळण्यासाठी अपुऱ्या पायाभूत सुविधांवरील समस्येवर हा कोस्टल रोड चांगला पर्याय आहे,’ असं म्हटलं आहे.

२३ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये या प्रकल्पाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकण्याचे काम तूर्त करू नये, असे बजावूनही ते सुरूच ठेवल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत प्रकल्पाकरिता समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावाच्या कामासह सागरी किनारा मार्गाचे बांधकाम थांबवावे आणि परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या प्रकल्पाच्या कामामुळे सागरी किनाऱ्यालगत झालेले पर्यावरणीय नुकसान झाले तेवढे पुरे झाले. यापुढे ते केले जाऊ नये, याचा पुनरुच्चारही न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश देताना केला होता.

एप्रिल महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आतापर्यंत जो भराव टाकलेला आहे तो वाचवण्यासाठी बंधारे बांधण्याची गरज आहे; परंतु न्यायालयाने ते काम करण्यासही मज्जाव केला होता. त्यामुळे या भरावाचे संरक्षण कसे करायचे, हा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. त्याचे संरक्षण केले नाही, तर विशेषत: पावसाळ्यात हा भराव वाहून जाईल आणि आतापर्यंत केलेल्या प्रकल्पाच्या कामावर पाणी फेरले जाईल, असा दावा करत भराव टाकण्याच्या कामाला दिलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी केली होती.

मात्र मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने पालिकेची ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला होता. त्याच वेळी सागरी किनारा आणि सागरी जैवविधितता यांना यापुढे धोका पोहोचणार नाही यासाठी पालिकेने या प्रकरणी न्यायालयीन अधिकारी नेमण्याची तसेच त्याच्या साथीने भराव टाकण्याच्या कामाचे चित्रीकरण करण्याची तयारी दाखवली तर पालिकेला थोडाफार दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, असे म्हटले; परंतु पालिकेने असा अर्ज करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ३ जून रोजी ठेवली. तसेच पालिकेला यापुढे जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो ती मागील आदेश लक्षात ठेवून घेण्यास मोकळी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र पावसाळा जवळ येत असल्याने पालिकेने याप्रकरणात थेट सर्वोच्च न्यालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यालयाने उच्च न्यालयाने टाकलेली बंदी उठवत बांधकामाचा मार्ग मोकळा केला असला तरी ३ जून रोजी राजू ठेवलेल्या सुनावणीवर या प्रकल्पाचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.

पालिकेचे २०० कोटी वाचले?

अमरसन्स गार्डन, वरळी आदी किनारपट्टी भागांत भराव टाकण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले होते. उच्च न्यालयाच्या निर्णयानंतर हे काम बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे टाकलेला भराव पावसाळ्यापूर्वी संरक्षित न केल्यास सुमारे २०० कोटी रुपये पाण्यात जाण्याची भीती पालिका अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात होती. पहिल्या पट्टय़ातील प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी सागरी सेतूदरम्यानच्या किनारी मार्गाचे काम पालिकेवर सोपविण्यात आले असून पालिकेने वरळी, अमरसन्स गार्डन, हाजी अली येथे प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात केली होती. काही ठिकाणी भरावभूमी निर्माण करण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले होते. आतापर्यंत काही ठिकाणी समुद्रात भराव टाकण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यालयाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेला पुन्हा काम सुरु करता येणार असून टाकलेला भराव पावसाळ्यापूर्वी संरक्षित करता येणार आहे.

‘तो’ अहवाल प्राथमिक स्वरूपाचा!

प्रकल्पासाठी समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावामुळे आणि सागरी किनारा मार्गाच्या कामामुळे कोळीबांधवांच्या उदरनिर्वाहावर तसेच सागरी जैवविविधतेवर काय परिणाम होईल याचा पालिकेने अवघ्या दोन दिवसांत धावता अभ्यास केल्याचा अहवाल ‘सेंट्रल मरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’ या संस्थेच्या मुंबई केंद्राने सादर केला होता. त्यावर उत्तर देताना हा प्राथमिक अहवाल असून त्याचा तपशीलवार अभ्यास करण्यात येणार असल्याचा दावा पालिकेने न्यायालयात केला होता.

पर्यावरणाचे नुकसान भरून न येणारे

प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या स्थगितीचा सर्वाधिक फटका आपल्याला सहन करावा लागत आहे, असा दावा करत प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने आपल्याला या प्रकरणी प्रतिवादी करण्याची मागणी न्यायालयाने केली होती. मात्र न्यायालयाने त्याची ही मागणी फेटाळून लावली; परंतु कंत्राटदाराला फक्त आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार असून त्याने केवळ त्याचेच नुकसान होणार आहे. मात्र प्रकल्पाने पर्यावरणाचे भरून काढता येणार नाही, असे नुकसान होणार आहे, असे सुनावत न्यायालयाने कंत्राटदाराची मागणी फेटाळून लावली होती.