कामगार संघटनांमध्ये शीतयुद्ध

पालिकेतील समन्वय समितीपासून शरद राव समर्थकांना दूर ठेवण्याचे प्रयत्न

मुंबई महापालिकेची मान्यता मिळताच दिवंगत कामगार नेते शरद राव समर्थकांनी स्थापन केलेल्या दि म्युनिसिपल युनियनने कामगारांच्या मागण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेत अन्य कामगार संघटनांना एका छत्राखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र त्याच वेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या छत्राखाली एकत्र आलेल्या म्युनिसिपल मजदूर युनियन, शिवसेनाप्रणीत म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना आणि अन्य कामगार संघटनांना एकत्र करून दि म्युनिसिपल युनियनला शह देण्याची व्यूहरचना रचली आहे.

पालिका आयुक्तांबरोबर झालेल्या चर्चेदरम्यान समन्वय समितीला यश आले आहे. मात्र यामुळे पालिकेमधील कामगार संघटनांमधील शीतयुद्ध चव्हाटय़ावर येण्याची चिन्हे आहेत.

म्युनिसिपल मजदूर युनियनचा झेंडा हाती घेत शरद राव यांनी पालिकेतील कामगारांसाठी अनेक आंदोलने केली. शरद राव यांच्या निधनानंतर म्युनिसिपल मजदूर युनियनमधील त्यांच्या जवळच्या समर्थकांना तांदळातील खडय़ाप्रमाणे वेचून दूर ठेवण्यात आले. अखेर शरद राव यांचे पुत्र शशांक राव आणि अन्य समर्थकांनी म्युनिसिपल मजदूर युनियनला रामराम ठोकला आणि दि म्युनिसिपल युनियनची स्थापना केली.

पालिकेकडून दि म्युनिसिपल युनियनला अलीकडेच मान्यता मिळाली. त्यानंतर या संघटनेने पालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यास सुरुवात केली. बायोमेट्रिक हजेरी पद्धतीतील गोंधळ दूर करा, वैद्यकीय विमा संरक्षण १० लाख रुपये करावे, वैद्यकीय विमा योजनेत आई-वडिलांचा समावेश करा, २००८ पासून भरती झालेल्या कामगार – कर्मचारी – अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करा, कंत्राटी कामगारांना कायम करा, ग्रेड-पे व वेतननिश्चितीतील गोंधळ दुरुस्त करा, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करा, रिक्त व पदोन्नतीच्या जागा भरा या मागण्यांसाठी पालिकेतील सर्व कामगार संघटनांना एकत्र येण्याचे आवाहन दि म्युनिसिपल युनियनने केले. याबाबत चर्चा करण्यासाठी पालिकेतील सर्व कामगार संघटनांची ७ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ४ वाजता मित्रधाम सभागृह, परळ येथे एक संयुक्त सभा आयोजित केली.

दि म्युनिसिपल युनियनने कामगारांच्या प्रश्नासाठी सर्व संघटनांना एकत्र करण्याचे प्रयत्न चालविले असतानाच मुंबई पालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या झेंडय़ाखाली एकत्र आलेल्या म्युनिसिपल मजदूर युनियन, शिवसेनाप्रणीत म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेसह सर्व संघटनांनी पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, संगणकीय हजेरी प्रणालीत सुधारणा करावी आणि वेतनकपात करू नये, तातडीने गट विमा योजना लागू करावी या मागण्यांसाठी समन्वय समितीने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेटही घेतली. महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत समन्वय समितीला मागण्यांबाबत आयुक्तांकडून तत्त्वत: मान्यता मिळविण्यात यश आले असले तरी कामगार संघटनांमधील वाद चव्हाटय़ावर आला आहे.

पालिका कामगारांच्या प्रश्नांवर एकत्रपणे लढण्याचे आवाहन सर्वच कामगार संघटनांना करण्यात  आले होते. मात्र काही संघटनांनी वेगळी चूल मांडत दि म्युनिसिपल युनियनला बाजूला सारण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. एकत्रपणे लढल्यास कामगारांना न्याय मिळू शकेल.

– रमाकांत बने, दि म्युनिसिपल युनियन

कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे नेतृत्व बाबा कदम व अ‍ॅड. महाबळ शेट्टी करीत आहेत. समितीने कामगारांच्या मागण्यांना तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.  लवकरच आचारसंहिता लागू होईल. त्याआधी प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती प्रयत्नशील आहे.

– सुखदेव काशिद, म्युनिसिपल मजदूर युनियन