‘कोल्ड प्ले’ला करमणूक करमाफी?

‘कोल्ड प्ले’ या जगप्रसिद्ध ब्रिटिश वाद्यवृंदाच्या १९ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या कार्यक्रमातून मिळणाऱ्या तिकिटांच्या उत्पन्नावर करमणूक शुल्कमाफी देण्याबाबत सरकारदरबारी धावपळ सुरू झाली आहे. आधीच्या युती सरकारच्या कारकीर्दीत दिवंगत पॉप गायक मायकेल जॅक्सन याच्या कार्यक्रमासाठी करमणूक शुल्कमाफी दिली गेली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढत तो निर्णय रद्दबातल केला होता. त्यामुळे महसूल विभागाने आपल्या स्तरावर शुल्कमाफीचा निर्णय घेण्यास नकार दिला असून मंत्रिमंडळानेच निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेतल्याने सरकारपुढे कायदेशीर पेच उभा राहिला आहे. सध्या अनेक मुद्दय़ांवर वाद निर्माण झाले असताना विरोधकांनी या मुद्दय़ावरून हल्ला चढविल्यास राजकीय अडचणीही उभ्या राहू शकतील, अशी भीती उच्चपदस्थांना वाटत आहे.

‘ग्लोबल सिटिझन’ या संस्थेतर्फे ‘कोल्ड प्ले’ या वाद्यवृंदाचा कार्यक्रम बीकेसीच्या मैदानावर पुढील महिन्यात आयोजित केला आहे. भाजप खासदार पूनम महाजन यांचा आयोजनात ‘सक्रिय’ सहभाग आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कार्यक्रमासाठी ‘सर्वतोपरी साहाय्य’ करण्याच्या सूचना सर्व विभागांना दिल्या असल्याने महसूल, पर्यटन व अन्य विभागांच्या स्तरावर आवश्यक मंजुऱ्या, सवलती व शुल्कमाफीच्या प्रस्तावांवर हालचाली सुरू आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २४ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात एक बैठकही आयोजित केली होती. त्यात महसूल, पर्यटन विभागाच्या सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाचारण करून पर्यटन विभागाने ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सर्व विभागांमधून चक्रे फिरली आणि ग्लोबल सिटिझनचा करमणूक शुल्कमाफीचा अर्ज पर्यटन विभागाने महसूल विभागाकडे आपल्या शिफारशींसह पाठविला.

आक्षेप काय?

महसूल विभागाने करमणूक शुल्कमाफीबाबतच्या प्रस्तावावर काही आक्षेप घेऊन त्याचे निराकरण करण्यासाठी पर्यटन विभागाकडे तो प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी परत पाठविला आहे. करमणूक शुल्क कायद्याच्या तरतुदींनुसार सामाजिक व अन्य काही कार्यक्रमांसाठी शुल्कमाफी दिली जाऊ शकते. शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांनाही देता येते. मायकेल जॅक्सनच्या प्रकरणात हे भारतीय संगीत नाही, असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. आताही तोच मुद्दा मांडण्यात आला आहे.

राजकीय व न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची भीती असल्यामुळे खात्याच्या पातळीवर कोणताही निर्णय घेण्याची महसूल विभागाची तयारी नाही. शुल्कमाफीचे कायदेशीर अधिकार मंत्रिमंडळाचेच असल्याने पर्यटन विभागाकडून सुधारित प्रस्ताव आल्यावर तो मंत्रिमंडळाकडे पाठविला जाईल. तिकीट विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा सामाजिक कार्यासाठी येथेच कशा प्रकारे विनियोग केला जाणार आहे, याची पडताळणी करण्याची सूचनाही महसूल विभागाने दिली आहे.

मायकेल जॅक्सन प्रकरणाचा धसका

शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेवर आल्यावर राज ठाकरे यांनी ‘शिवउद्योग सेना’ संस्था स्थापन करून तरुणांना रोजगार व स्वयंरोजगार देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यासाठी निधी उभारणीकरिता मायकेल जॅक्सनच्या कार्यक्रमाचे आयोजन डिसेंबर १९९६ मध्ये करण्यात आले. त्यावरून वादळ उठले. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड्. शिरीष देशपांडे यांनी करमणूक शुल्कमाफीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कार्यक्रमाचे उत्पन्न न्यायालयात जमा करायला लावून न्यायालयाने २०११ मध्ये निकाल देऊन शुल्कमाफीचा सरकारचा निर्णय रद्दबातल करीत ताशेरे ओढले होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन ‘विझक्राफ्ट’ कंपनीने केले होते व कोल्ड प्लेच्या आयोजनातही विझक्राफ्टचा सहभाग आहे.

• या कार्यक्रमासाठी देश-विदेशातील अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार असून ८० टक्के तिकिटे मोफत आहेत. सामाजिक कार्य करणाऱ्या व त्यासाठी उत्सुक असलेल्यांना १६ गुण (पॉइंट्स) मिळविल्यावर लॉटरीसाठी पात्र ठरवून मोफत तिकिटे उपलब्ध होतील.
• तर उर्वरित तिकिटांमधून २० ते २५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित असून ते सामाजिक कार्यासाठी वापरले जाणार आहे. त्यामुळे करमणूक शुल्कमाफी द्यावी, अशी आयोजकांची विनंती आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात करमणूक शुल्क तिकीट उत्पन्नाच्या ४५ टक्के इतके असून राज्यात अन्यत्र ४० टक्के इतके आहे.