पश्चिम बंगालची योजना मुंबईत अव्यवहार्य;  लोकलमधील वाढत्या गर्दीच्या नियोजनाचा पेच

मुंबई : करोनाकाळात मुंबई उपनगरीय रेल्वेवरील गर्दी नियमन व नियंत्रणासाठी पश्चिम बंगालमधील कोलकोत्ता मेट्रोप्रमाणेच कलर कोड ई-पासची योजना अमलात आणण्याचा निर्णय राज्य सरकार आणि रेल्वेने अवलंबिला होता. मात्र, दिवसेंदिवस वाढत चाललेली प्रवासी संख्या आणि ई-पाससाठी असलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे ही योजना मुंबईत राबवणे कठीण असल्याचे राज्य सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र, नवीन वर्षांत सर्वसामान्यांसाठी लोकल सुरू करायचे ठरवल्यास त्यामुळे होणाऱ्या गर्दीचे नियोजन कसे करायचे, असा प्रश्न रेल्वे आणि राज्य सरकारमधील अधिकाऱ्यांसमोर आहे.

महिलांपाठोपाठ सर्वच प्रवाशांना दिवसाच्या ठरावीक वेळेत लोकल प्रवासास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्ये घेतला होता. परंतु प्रवाशांची संख्या वाढल्यास प्रवाशांमधील अंतर नियम, तिकीट खिडक्यांवरील, स्थानकांमधील गर्दीवर नियंत्रण कसे ठेवायचे, असा प्रश्न रेल्वे प्रशासनाला पडला आणि सर्वासाठीच्या लोकल प्रवासाची परवानगी रोखण्यात आली. त्या वेळी प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येमुळे येणाऱ्या अडचणींचा पाढाच ऑक्टोबरच्या अखेरीस रेल्वेने राज्य सरकारला उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात वाचला होता. पश्चिम बंगालमधील कोलकोत्ता मेट्रोप्रमाणेच प्रवाशांची ठरावीक वेळेस होणारी गर्दी विभागण्याकरिता प्रयत्नशील असल्याचे राज्य सरकारने पूर्वी एका बैठकीत सांगितल्याची आठवणही रेल्वेने पत्रातून करून दिली होती.

गर्दी नियंत्रण व नियमन राहावे याकरिता ‘कलर कोडेड ई-पास’ देण्याची पद्धत राज्य सरकारकडून अवलंबवण्यात येत असून कोलकोत्ता मेट्रोसाठी अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर विकसित करणाऱ्या कं पनीशी संपर्क साधत असल्याची माहिती त्या वेळी देण्यात आली होती. राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला तातडीने त्याविषयीचे सॉफ्टवेअर विकसित करणे शक्य नसल्यानेच ही मदत घेतली जात होती. या सॉफ्टवेअरसाठी मोबाइल अ‍ॅपही विकसित के ले जाणार होते.

सूत्रानुसार, ज्या दिवशी काही ठरावीक सरकारी व खासगी कार्यालय कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा असेल त्या दिवशी रेल्वे स्थानकात प्रवेश करताना प्रवाशांजवळील हे सॉफ्टवेअर हिरवा सिग्नल देईल. जर कर्मचाऱ्याला एखाद्या दिवशी कार्यालयात बोलावले नाही आणि तरीही कर्मचाऱ्याने लोकल प्रवासाचा प्रयत्न के ल्यास सॉफ्टवेअर लाल रंग दाखवेल. याचाच अर्थ त्या दिवशी लोकल प्रवासाची मुभा नसेल. परंतु अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित करताना बऱ्याच अडचणी असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. हे सॉफ्टवेअर कुणाकुणाला देणार असा पेच असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

गर्दी वाढता वाढे..

टाळेबंदीआधी पश्चिम रेल्वेवरून दररोज ३५ लाख आणि मध्य रेल्वेवरून ४५ लाख असे एकू ण ८० लाख प्रवासी प्रवास करत होते. सध्या दोन्ही रेल्वे मार्गावरून ९५ टक्क्यांहून अधिक लोकल फे ऱ्या धावत आहेत. करोनाकाळात शारीरिक अंतर ठेवून प्रवास करण्यासाठी एका लोकल फे रीत ७०० प्रवासी असा नियम आहे. परंतु आता पश्चिम रेल्वेवरून दररोज पावणेआठ लाख प्रवासी आणि मध्य रेल्वेवरून दररोज सात लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करत असून गर्दीच्या वेळी प्रवासात शारीरिक अंतर राखले जात नाही.