मुंबई : अपुऱ्या शिक्षकांमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षणाचा दर्जा खालावण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्राध्यापकांची समस्या दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने नुकतेच ‘अध्यापक पात्रता नियमावली २०२५’ जाहीर केली. या नियमावलीनुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शरीरशास्त्र, शरीरक्रियाविज्ञान, जैवरसायनशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र आणि औषधनिर्माणशास्त्र या विभागांमध्ये १५ टक्के बिगर वैद्यकीय प्राध्यापक नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र त्यामध्ये सुधारणा करून या विभागांमध्ये वैद्यकीय शिक्षकांची उपलब्धता नसल्यास एकूण पदांच्या ३० टक्क्यांपर्यंत बिगर वैद्यकीय शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने जाहीर केलेल्या ‘अध्यापक पात्रता नियमावली २०२५’नुसार शरीरशास्त्र, शरीरक्रियाविज्ञान, जैवरसायनशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र आणि औषधनिर्माणशास्त्र या विभागांमध्ये एमबीबीएस पदवीधारक शिक्षक उपलब्ध होत नसल्याने एमएस्ससी आणि पीएचडी शिक्षण पूर्ण केलेल्या व्यक्तीची या विभागामध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र ही मान्यता देताना या बिगर वैद्यकीय शिक्षकांची मर्यादा एकूण पदांच्या १५ टक्के ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आली होती. मात्र शरीरशास्त्र, शरीरक्रियाविज्ञान, जैवरसायनशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र आणि औषधनिर्माणशास्त्र या विभागांमध्ये प्राध्यापकांची उपलब्धता नसल्यास बिगर वैद्यकीय शिक्षकांची मर्यादा ३० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्णय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने घेतला आहे. मर्यादेत बदल करताना पात्रता निकषाची अट मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे. बिगरवैद्यकीय शिक्षक आणि जनऔषध विभागातील सांख्यिकीशास्त्रज्ञ यांनी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिन (क्वालिफिकेशन ऑफ फॅकल्टी) नियमावलीतील आवश्यकतेनुसार मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून संबंधित विषयात शिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक असल्याची अट कायम ठेवली आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे या विभागांमधील प्राध्यापकांची समस्या दूर होण्यास मदत हाेणार आहे.
वैद्यकीय जागा वाढवताना प्राध्यापकांची संख्या अपुरी
केंद्र सरकारने पाच वर्षांमध्ये देशात ७५ हजार नवीन वैद्यकीय जागा निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी १५ हजार जागा वाढविण्यात येणार आहेत. मात्र वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढवण्यासाठी नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक पायाभूत सोयी-सुविधांबरोबरच प्राध्यापकांची संख्या अपुरी आहे. अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची संख्या पुरेशी नसल्याने त्याचा फटका रुग्ण सेवेला बसत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगातंर्गत पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने (पीजीएमईबी) पात्र प्राध्यापकांची संख्या वाढविण्यासाठी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदवीपूर्व (एमबीबीएस) आणि पदव्युत्तर (एमडी/एमएस) जागांचा विस्तार सुलभ करण्यासाठी ‘अध्यापक पात्रता नियमावली २०२५’ तयार केली आहे. त्यानुसार एमएस्ससी, पीएचडीधारक व्यक्तींची प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला होता.
