पालिकेने ताब्यात घेतलेल्या मैदानांवर मुंबईकरांचे लवकरच ‘सीमोल्लंघन’

भूखंडधारकांना दिलेली ३६ मैदाने, उद्याने पहिल्या टप्प्यात ताब्यात घेण्यात पालिका यशस्वी झाली असून ही मैदाने तत्काळ मुंबईकरांसाठी खुली करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. परिणामी गेली अनेक वर्षे संस्था, शाळा, कंपन्यांच्या कब्जात असलेल्या या मैदानांवर मुंबईकरांना लवकरच ‘सीमोल्लंघन’ करता येणार आहे. मात्र या निर्णयामुळे ही मैदाने आपल्याला कधीच मिळणार नाहीत, या शक्यतेने संबंधित संस्था बिथरल्या आहेत.
संस्था, संघटना, बडय़ा कंपन्यांना उपवने, उद्याने, मनोरंजन आणि खेळाची मैदाने दत्तक देण्याच्या धोरणाला पालिका सभागृहात सत्ताधारी शिवसेना, भाजपने संख्याबळाच्या जोरावर मंजुरी दिली होती. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करीत या धोरणाला स्थगिती दिली. तसेच संस्था, शाळांना दिलेली २१६ मैदाने, उद्याने तत्काळ ताब्यात घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात संबंधितांवर नोटीस बजावून पालिकेने ३६ मैदाने, उद्याने भूधारकांकडून ताब्यात घेतली होती. दुसऱ्या टप्प्यात २४ मैदाने, उद्याने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे.
पहिल्या टप्प्यात ताब्यात घेतलेली मैदाने, उद्यानांच्या सुरक्षेसाठी पालिकेने सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले असून, तेथील वृक्षसंपदेची काळजी घेण्यासाठी माळ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ही मैदाने, उद्याने तत्काळ जनतेसाठी खुली करावी, असे आदेश पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी शनिवारी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे येत्या एक-दोन दिवसांमध्ये ही मैदाने आणि उद्यानांमध्ये मुंबईकरांना प्रवेश मिळणार आहे. तसेच त्या त्या विभागातील मुलांना ही मैदाने खेळण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्याचबरोबर स्थानिक नागरिक, ज्येष्ठ नागरिकांना फेरफटका मारण्यासाठी उद्याने खुली होणार आहेत.
गेली अनेक वर्षे कब्जात असलेली मैदाने, उद्याने पालिकेच्या ताब्यात द्यावी लागल्यामुळे संबंधित संस्था, शाळांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. ती परत मिळविण्यासाठी काही मंडळींनी राजकारण्यांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजविण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु आता ही मैदाने नागरिकांसाठी खुली करण्यात येणार असल्यामुळे ती त्यांना परत मिळणे अशक्य बनले आहे. काही शाळांनी मिळविलेली मैदाने पालिका ताब्यात घेणार आहे. मैदान हातची गेल्यास त्याच्या आधारे मिळविलेली परवानगी रद्द होण्याच्या भीतीने संबंधित संस्थांच्या पोटात गोळा उठला आहे.