महापालिकेबाबत तक्रारी वाढल्या! तक्रारींमध्ये ७० टक्के वाढ; प्रदूषण, शौचालय, घनकचरा संबंधी तक्रारीत ३०० टक्क्यांनी वाढ

प्रजा फाऊंडेशन या संस्थेने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबईतील नागरी सुविधांची सद्यस्थिती या विषयावरील अहवाल तयार केला आहे. दरवर्षी अहवालातून नगरसेवकांचे प्रगतिपुस्तक मांडले जाते. यंदा मात्र संस्थेने मुंबईतील पाणी पुरवठा व्यवस्था, शौचालय, हवेची गुणवत्ता, मलनिस्सारण व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन या विषयावरील अहवाल प्रकाशित केला आहे. मुंबई महापालिका ही सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प काही राज्यांच्या अर्थसंकल्पाहूनही जास्त आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिका प्रशासनाने ७४ हजार कोटींहून अधिक आकारमान असलेला अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढले असले तरी मुंबई महापालिकेशी संबंधित नागरी विषयांवरील तक्रारींच्या संख्येत घट होण्याऐवजी वाढ झाली आहे.

मुंबई महापालिकेची मुदत संपून तीन वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे सध्या नगरसेवक नाहीत. मात्र मध्यवर्ती तक्रा नोंदणी यंत्रणेद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारींंचा गेल्या दहा वर्षातील आढावा घेतला तर या तक्रारींच्या संख्येत २०१५ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये ७० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. निवडून आलेले नगरसेवक नसल्यामुळे महापालिका प्रशासकांनी अधिक सतर्क आणि जबाबदार कार्यवाहीची अपेक्षा असल्याचे मत प्रजा फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी व्यक्त केले आहे.

शौचालयांची अवस्था दयनीय

या अहवालासाठी माहिती अधिकारातून आकडेवारी मिळवण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबईत दर चार सार्वजनिक शौचालयांपैकी केवळ एक शौचालय स्त्रियांसाठी आहे. तर एका सामुदायिक शौचायलयाचा वापर ८६ पुरुष आणि स्त्रियांच्या एका शौचालयाचा वापर ८१ स्त्रिया करतात. स्वच्छ भारत अभियानाच्या मापदंडानुसार एका शौचालयाच्या वापर ३५ पुरुष आणि २५ स्त्रिया या प्रमाणात होणे अपेक्षित आहे. त्यापेक्षा शौचालयांचा वापर बराच जास्त असल्याचेही आकडेवारीतून पुढे आले आहे. त्यामुळे पुरेशी सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालये बांधण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

पाणी पुरवठ्याच्याही तक्रारी

मुंबईला दररोज ४३७० दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा होत असला तरी पाणी गळतीमुळे प्रत्यक्षात ३,९७५ दशलक्ष लीटर पाणीच मुंबईकरांना मिळते. मुंबईमध्ये होणारा दरडोई पाणी पुरवठा राष्ट्रीय निकषांपेक्षा जास्त आहे. झोपडपट्टीखेरीज भागांमध्ये दरडोई १३५ लीटर पाणी पुरवठा होतो. तर झोपडपट्टी भागात दरडोई केवळ ४५ लीटर पाणी मिळते. त्यामुळे झोपडपट्टीवासियांना त्यांची उर्वरित पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टॅंकरवर अवलंबून राहावे लागते. ज्याकरीता त्यांना दरमहा ७५० रुपये खर्च येतो. तर मीटरने पाणी वापर करणाऱ्यांना प्रति महिना केवळ २५.७६ रुपये खर्च येतो. मुंबईतील ७१ टक्के भागाला केवळ चारच तास पाणी पुरवठा होतो. उर्वरित भागाला दिवसरात्र पाणी पुरवठा होतो. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी १०० टक्के मीटर जोडणी द्यावी, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.