महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणीची सक्ती

मुंबई : राज्यात यापुढे विद्यापीठ व महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी १८ वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना त्यांचे मतदारयादीत नाव असणे बंधनकारक करण्यात येईल, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. तसा लवकरच शासन आदेशही काढण्यात  येणार आहे.  नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून म्हणजे जून २०२३ पासून चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल, असे  पाटील यांनी  जाहीर केले.

राजभवन येथे गुरुवारी राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या संयुक्त मंडळाची बैठक राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांड उपस्थित होते.  कोश्यारी म्हणाले की,  प्रत्येक विद्यार्थी आत्मनिर्भर झाला तर देश आत्मनिर्भर होईल म्हणून या अभियानाला चालना देण्यासाठी विद्यापीठांनी  संकल्प करावा.

विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्दगर्शक तत्वांना अनुसरुनच विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला जाईल,   त्यासाठी सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये तशी  सुधारणा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी करता येईल, याकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

विद्यापीठांच्या कारभारावर ताशेरे..

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही विद्यापीठांच्या ढिसाळ कारभारावर ताशेरे ओढले. विशेषत: काही विद्यापीठांकडून विविध परीक्षांचे वेळेवर निकाल जाहीर केले जात नाहीत, त्याबद्दल नापसंती वक्क्त करताना त्यांनी संबंधित विद्यापीठांनी याची नोंद घेऊन आपल्या कारभारात सुधारणा करावी, अशा सूचना दिल्या. विद्यापीठांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करावा, शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये  सुलभता कशी आणता येईल याकडे लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.