मुस्लीम समाजात एमआयएमचे आकर्षण वाढल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुस्लीम समाजाला पुन्हा आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठीच काँग्रेसने मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
पुढील महिन्यात औरंगाबाद महानगरपालिकेची निवडणूक होत असून, तेव्हा अल्पसंख्याक समाजाची मते काँग्रेससाठी निर्णायक ठरणार आहेत. अल्पसंख्याक समाज विरोधात गेल्यानेच गेल्या वेळी औरंगाबाद शहरात काँग्रेसचा निभाव लागला नव्हता. औरंगाबादमध्ये एमआयएमचा एक आमदार निवडून आला, तर दुसऱ्या उमेदवाराने कडवी लढत दिली होती. भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने अल्पसंख्याक समाजाला चुचकारण्यासाठी काँग्रेसला संधी आली आहे.
मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस राज्यव्यापी लढा देणार असून, आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आंदोलन करण्याचे नवे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केले.
 विधानसभा निवडणुकीत अल्पसंख्याकांची हक्काची मते काँग्रेसपासून दूर गेली. त्याचा पक्षाला फटका बसला. या समाजाचा विश्वास संपादन करण्याकरिताच काँग्रेसने आरक्षणाच्या मुद्दय़ाला हात घातला आहे.
राष्ट्रवादीची मागणी
मराठा आणि मुस्लीम आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याची शक्यता कमी आहे, याची पूर्वकल्पना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना हा निर्णय घेताना होती, पण निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय लाभाकरिता हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात निवडणुकीत लाभ झाला नाही. आताही समाजासाठी काही तरी करतो आहेत हे दाखविण्याच्या उद्देशानेच सारे  पक्ष पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केली आहे.