मुंबई: केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा (जीएसटी) कर रचनेत बदल केला आहे. त्यानुसार सिमेंटवरील जीएसटी कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आला आहे. तर इतर बांधकाम साहित्यावरील जीएसटी करही कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन जीएसटी कर रचना लागू झाल्यास बांधकाम साहित्यात घट होऊन बांधकाम शुल्क कमी होईल आणि घरे स्वस्त होतील अशी अपेक्षा बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. तर जीएसटी कर रचनेत बदल करण्याच्या निर्णयाचे तज्ज्ञांनी स्वागतही केले आहे.
नवीन जीएसटी कर रचनेचा मोठा फायदा बांधकाम क्षेत्राला, विकासकांना आणि घर खरेदीदारांना होणार आहे. बांधकाम साहित्यातील सर्वात महत्त्वाच्या अशा सिमेंटवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. त्यामुळे सिमेंटचे दर गगनाला भिडले आहेत. आता मात्र सिमेंटच्या दरात घट होणार आहे. सिमेंटवरील २८ टक्के जीएसटी कर कमी करून तो १८ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. त्याचवेळी मार्बल, ग्रॅनाईटवर १२ टक्के जीएसटी कर लागत होता पण आता तो ५ टक्के करण्यात आला आहे. वाळू, वीटांवरील कर १२ टकक्यांवरुन ५ टक्के, फरशी, भिंतीवरील आवरणे, लाकूड यांच्यावरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर तर अक्षय ऊर्जा उपकरणांवरील कर १२ टक्क्यांवरुन ५ टक्के करण्यात आला आहे. सिमेंट,वाळू,वीटा, फरशी आणि अन्य बांधकाम साहित्यावरील जीएसटी कर कमी करण्यात आल्याने या बांधकाम साहित्यांच्या दरात कपात होणार असल्याची माहिती बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली आहे.
नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे (नरेडको) राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदांनी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सिमेंट आणि इतर बांधकाम साहित्यावरील जीएसटी कर कमी होणार असल्याने बांधकाम साहित्याच्या दरात घट होईल. परिणामी बांधकाम शुल्कात घट होऊन त्यांचा फायदा ग्राहकांना होईल अशी प्रतिक्रिया हिरानंदानी यांनी दिली. तर क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष सुखराज नहार यांनीही सिमेंट, वाळू-चूना वीट अशा महत्त्वाच्या बांधकाम साहित्यावरील जीएसटी कर कमी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. जीएसटी दर कमी झाल्याने घरे स्वस्त होतील ते नहार यांनी सांगितले. तसेच परवडणार्या घरांवर १ टक्के जीएसटी कर लागू करण्याची मागणी बांधकाम क्षेत्राची आहे. ही मागणी पूर्ण केल्यास सर्वांसाठी घरे हे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत योग्य प्रकारे गाठणे शक्य होईल, असेही नहार यांनी सांगितले.
