मुंबईः ठाण्यातील माजिवडा भागात उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून चक्क कांदळवनावर सुरु असलेल्या बांधकामाला स्थगिती देतानाच या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची घोषणा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. यात जैन मंदिर आणि आनंद दिघे रुग्णालयाचा समावेश आहे. ठाणे महापालिकेच्या शहरविकास विभागाने या प्रकल्पावर विशेष मेहेरनजर दाखवत त्यांना थेट मुंबई-नाशिक महामार्गावरुन प्रवेश दिल्याचेही नाईक यांनी सांगितले.
भास्कर जाधव यांनी माजिवडा येथे कांदळवन-तिवरे नष्ट करून विकासक मे. केपटाऊन कन्स्ट्रक्शन प्रा.ली. व वास्तुविशारद यांनी रुस्तमजी अर्बेनिया येथे अनेक इमारतींचे बांधकाम केल्याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान नाईक यांनी ही घोषणा केली. या बांधकामाबाबत पर्यावरणप्रेमी राजेश दाभोळकर यांनी केंद्र सरकारच्या पीजी पोर्टल व राज्य सरकारच्या आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार केल्यानंतर केंद्र सरकारने कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र दोन दिवसांपूर्वी ठाणे जिल्हाधिकारी, महापालिका आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. या ठिकाणी उच्च न्यायालयाचे आदेश झुगारुन तसेच पर्यावरणाचे नियमांचे उल्लंघन करुन ही कांदळवन आणि बफर झोनमध्ये बांधकाम करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये रुस्तजी आथिना या रहिवाशी इमारती, पोलीस परेड ग्राऊंड, हेलीपॅड, जैन मंदीर व आनंद दिघे हाॅस्पिटलचे बांधकाम सुरु आहे. कांदळवन नष्ट करुन तसेच भराव टाकून ही बांधकाम करण्यात आली असून त्यातील बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतींवर आता कारवाई करता येणार नाही. मात्र विकासकांना जबर दंड केला जाईल. तसेच सध्या सुरू असलेल्या बांधकामा स्थगिती देण्याची घोषणाही नाईक यांनी केली.
विशेष म्हणजे कोणत्याही गृहनिर्माण प्रकल्पांना महामार्गावरुन थेट प्रवेश देता येत नाही मात्र पालिकेने या प्रकल्पांना थेट प्रवेश दिला असून त्यात पंधरा दिवसात सुधारणा करुन हा प्रवेश बंद करण्याचे आदेश पालिकेच्या नगररचना संचालकाना दिल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
त्याचप्रमाणे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले.
