कंत्राटे देऊनही तीन पूल अधांतरी

प्रसाद रावकर, लोकसत्ता

मुंबई : माहीम कॉजवे येथील मिठी नदीवरील पूल, मशीद बंदरचा कर्नाक पूल आणि अंधेरी (पश्चिम) येथील यारी रोड – लोखंडवाला बॅक रोड जंक्शन येथील वाहतूक पूल या तीन पुलांच्या पुनर्बाधणीची कंत्राटे देऊन सुमारे दोन-तीन वर्षांचा काळ लोटला. मात्र कार्यादेश मिळाल्यानंतरही कंत्राटदाराने या पुलाच्या पुनर्बाधणीच्या कामाला हात लावलेला नाही. पुलाअभावी नागरिकांचे मात्र अतोनात हाल होत आहेत. मात्र, पालिका प्रशासन  याबाबत बेफिकीर आहे.

अंधेरीचा गोखले पूल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळील हिमालय पूल कोसळून दुर्घटना झाल्यानंतर पालिकेने मुंबईतील अतिधोकादायक पूल तातडीने वापरासाठी बंद केले व पुलांची पुनर्बाधणी आणि दुरुस्तीची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतला.

काही पुलांची पुनर्बाधणी, तर काहींच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासनाने तातडीने निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यात मशीद बंदर येथील लोकमान्य टिळक मार्गावरील कर्नाक पूल, माहीम कॉजवे येथील मिठी नदीवरील पूल आणि अंधेरी पश्चिम येथील यारी रोड आणि लोखंडवाला बॅक रोड जंक्शनवरील पुलाचाही समावेश होता. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने कर्नाक पुलाच्या पुनर्बाधणीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला होता. स्थायी समितीने २८ डिसेंबर २०१६ रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर प्रशासनाने या पुलाच्या पुनर्बाधणीचे ५३.०८ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. कंत्राटदाराला तब्बल आठ महिन्यांनी म्हणजे १० ऑगस्ट २०१७ रोजी कार्यादेश देण्यात आला. मात्र हँकॉक पुलाची पुनर्बाधणी पूर्ण झाल्यानंतर कर्नाक पुलाचे तोडकाम आणि पुनर्बाधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे धोकादायक कर्नाक पूल पुनर्बाधणीच्या प्रतीक्षेत आहे.

माहीम कॉजवे येथील मिठी नदीवरील पुलाची पुनर्बाधणी आणि विस्तारीकरण करण्यात येणार असून निविदा प्रक्रिया राबवून प्रशासनाने १६.६९ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याचे निश्चित केले. या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर कंत्राटदाराला २५ जुलै २०१८ रोजी कार्यादेशही मिळाला. परंतु वन विभागाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र पालिकेला अद्यापही मिळविता आलेले नाही. त्यामुळे या पुलाची पुनर्बाधणी आणि विस्तारीकरणाचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही.

अंधेरी (पश्चिम) येथील यारी रोड आणि लोखंडवाला बॅक रोड जंक्शन येथील अमरनाथ टॉवर इमारतीजवळील वाहतूक पुलाचे ४४.३९ कोटी रुपयांचे काम साई प्रोजेक्ट्स (मुंबई) या कंपनीला देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने ४ जून २०१८ रोजी मंजूर केला. कंत्राटदाराला ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी कार्यादेशही देण्यात आला. मात्र वृक्ष कापणीबाबत उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेले प्रकरण आणि वन खात्याचे प्रलंबित असलेले ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र यामुळे या कामाला सुरुवातच होऊ शकलेली नाही.

पालिकेला ‘घाई’ नडली?

एखाद्या कामासाठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाकडून कंत्राटदाराच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला जातो. स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर प्रशासन कंत्राटदाराला कार्यादेश देते. त्यानंतर संबंधित कामे सुरू केली जातात. मात्र या तिन्ही पुलांच्या कामांचे कार्यादेश दिल्यानंतर अद्यापही कामे सुरू झालेली नाहीत. हे पूल पाडण्यापूर्वी पालिकेने संबंधित अडथळय़ांचा विचार न केल्याने पुलांची कामे रखडली असून त्याचा नागरिकांना मनस्ताप होत आहे.