राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवारातही भ्रष्टाचाराचे अंकुर फुटू लागले आहेत. जलयुक्त शिवार आणि गतिमान पाणलोट योजनेअंतर्गत जलसाठे करण्यासाठी विविध प्रकारचे बंधारे बांधण्यात येतात. त्यासाठी बाधित शेतकऱ्याची संमती घ्यावी लागते. मात्र गडचिरोली जिल्ह्य़ात कोरची तालुक्यातील पाच गावांमध्ये ही योजना राबविण्यासाठी चक्क चार वर्षांपूर्वी मरण पावलेल्या शेतकऱ्याचा अंगठा घेऊन संमतीपत्र तयार करण्यात आले आहे. शेती नसलेल्या आणि गावाशी काही संबंध नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावाने संमतीपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. यंत्रांद्वारे व मजुरांच्या नावाने केलेल्या सुमारे १० लाख रुपयांच्या कामांचा घोळ असल्याचा संशय आहे. सर्वात कडी म्हणजे शासनाचा निधी शेतकऱ्यांवर कर्ज दाखवून व्याजासकट ते वसूल करण्याचे त्यांच्याकडून लिहून घेण्यात आले आहे.
‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांसह जलयुक्त शिवार योजनेतील हा घोटाळा जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, ही बाब गंभीर असल्याचे मान्य करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यभरातच जलयुक्त शिवार अभियान व गतिमान पाणलोट योजना राबविण्यात येत आहे. त्यांतर्गत पाणी साठविण्यासाठी सिमेंट बंधारे, नाला बंधारे, मातीनाला बंधारे बांधण्यात येतात. त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्य़ातील कोरची तालुक्यातील गोडरी, पिटेसूर, मुडीपार, मकरधोकडा, हितकसा व इतर लहान वाडय़ा-पाडय़ात गतिमान पाणलोट योजनेंतर्गत माती बंधाऱ्याची कामे हाती घेण्यात आली. बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संमती घेऊन बंधारे बांधावे लागतात, तसा शासनाचा नियम आहे, परंतु ही संमती मिळवताना कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी चक्क मरण पावलेल्या शेतकऱ्याचे, भूमिहीन आणि अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तीच्या नावाने करार केले आहेत. जंगलू सनकू हारामी हा शेतकरी १६ जून २०१० रोजी मरण पावला आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये केलेल्या संमतीपत्रात नाव टाकले आहे व संमती म्हणून त्याच्या नावामुढे अंगठा निशानी दाखविली आहे. शिशपाल फगनू साहू हा त्या गावाचा रहिवासी नाही, तर जगदीश काटेंगे याच्या नावावर जमीनच नाही, त्याच्या नावाने संमतीपत्र तयार करण्यात आले आहे.
दुसरा प्रकार असा की, जलयुक्त शिवार किंवा गतिमान पाणलोट योजना ही शासनाच्या शंभर टक्के खर्चातून राबविली जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना एक पैसाही देण्याची गरज नाही. तरीही बांध बांधणे, चर काढणे व इतर कामांसाठी शेतकऱ्यांवर ५५ हजार ८८१ रुपयांचे कर्ज दाखविले आहे. शिवाय ४ टक्के व्याजाने हे कर्ज वसूल करण्याचा करार त्या शेतकऱ्यांबरोबर करण्यात आला आहे. मजुरांमार्फत जी कामे करणे आवश्यक होते, ती कामेही यंत्रांमार्फत करण्यात आल्याची गावकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यावरील सुमारे दहा लाख रुपयांच्या खर्चात घोळ असल्याचा संशय आहे. कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते नरेश सहारे यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून जलयुक्त शिवार योजना व गतिमान पाणलोट योजनेतील अनागोंदी उघडकीस आणली आहे. जलसंधारण व रोजगार हमी विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली असून, या साऱ्या प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.