मुंबई : एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या निवासस्थानी किंवा त्याच्या निवासस्थानाबाहेर धार्मिक श्लोकांचे पठण करण्याची घोषणा करणे, हे त्याच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसाचे पठण करण्याची खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा दाम्पत्याची घोषणाही वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भंगच असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधातील दुसरा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली. पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी राणा दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाम्पत्याने सोमवारी सकाळी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच त्यावर तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली होती. त्यानुसार ही सुनावणी झाली. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसाचे पठण करण्याच्या राणा दाम्पत्याच्या घोषणेने समाजात अशांतता निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली होती हे पोलिसांचे म्हणणे अनुचित नाही, असे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी नमूद केले आणि राणा दाम्पत्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. राणा दाम्पत्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे हे दोन स्वतंत्र, भिन्न घटना असून त्या एकाच घटनाक्रमाचा भाग नाहीत, हेही न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. असे असले तरी त्यांना अटक करायची झाल्यास त्याआधी ७२ तासांची नोटीस देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिल़े ‘एकच गुन्हा का नाही?’ एकाच घटनेबाबत एकापेक्षा अधिक गुन्हे दाखल केले जाऊ शकत नाहीत. एकच घटना विभागून वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्याची कायद्यात मुभा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही राणा दाम्पत्यावरही मुंबईत दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याप्रकरणी दाखल पहिल्या गुन्ह्यात कोठडी मागतेवेळी राजद्रोहाचे अतिरिक्त कलम लावण्यात आले. पोलिसांच्या कामात अडथळे आणल्याप्रकरणी (भादवि कलम ३५३) राणा दाम्पत्यावर स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा सगळा एकाच घटनेचा भाग आहे, तर वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्याची आवश्यकता काय, तसेच पहिल्या गुन्ह्यात कोठडी मागतेवेळी अतिरिक्त कलम लावण्यात आले, तेव्हाच कलम ३५३चा समावेशही का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न राणा दाम्पत्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना अ‍ॅड्. रिझवान मर्चंट यांनी उपस्थित केला. दोन्ही गुन्हे वेगवेगळय़ा घटनांचे परिणाम राणा दाम्पत्यांविरोधातील दोन्ही गुन्हे हे वेगळय़ा घटनांचे परिणाम आहेत. पहिला गुन्हा हा मुख्यमंत्र्यांच्या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसा पठणाची घोषणा करून कायदा आणि सुव्यस्थेचा प्रश्न उद्भवेल अशी स्थिती निर्माण करण्याबाबत आहे, तर दुसरा गुन्हा हा अटक करतेवेळी महिला पोलिसाला धक्काबुक्की करून कर्तव्यात अडथळे आणण्याबाबतचा आहे. त्यामुळे दोन्ही वेगवेगळय़ा घटना असल्याचा दावा विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केला. तसेच राणा दाम्पत्याला मज्जाव करुनही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या खासगी निवासस्थानासमोर हनुमान चालिसा पठणाचा हट्ट कायम ठेवल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचेही घरत यांनी न्यायालयाला सांगितले. राजद्रोहाच्या गुन्ह्यात जामिनासाठी अर्ज राजद्रोहप्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यात राणा दाम्पत्याने जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे. दोघांनी आधी वांद्रे न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, सोमवारी दोघांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन जामिनासाठी अर्ज केला. भाजपची केंद्राकडे धाव नवी दिल्ली : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून भाजपने महाविकास आघाडी सरकारविरोधात दबाव वाढवला असून कथित ‘अराजक परिस्थिती’ नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अजय भल्ला यांना पत्र पाठवले आहे तर, हाच मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी सोमवारी दिल्लीत भल्ला यांची थेट भेट घेतली. माजी महापौरांसह सात जणांना अटक : भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या वाहनावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी मुंबईचे माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासह सात जणांना खार पोलिसांनी सोमवारी अटक केली. खार पोलीस ठाण्याजवळ शनिवारी हा प्रकार घडला होता. त्यानंतर सोमय्या यांनी या प्रकरणातील पोलीस कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. लोकप्रतिनिधींना सुनावले मुंबई : लोकप्रतिनिधींसारख्या जबाबदार पदावर असणाऱ्यांनी एकमेकांविषयी आदराने बोलावे- वागावे, असे आम्ही वारंवार सांगत आलो आहोत. परंतु, ते लोकप्रतिनिधींना ऐकूच येत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींकडून याप्रकरणी काही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांना सुनावले.
