मुंबई : करोना केंद्र घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अटकेत असलेले दहिसर करोना केंद्राचे तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. किशोर बिसुरे यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला. सक्तवसूली संचालनालयाने (ईडी) बिसुरे यांना २०२३ मध्ये अटक केली होती.
अटकेपासून बिसुरे हे एक वर्ष आणि सात महिने कारागृहात आहेत. प्रकरणाशी संबंधित तपासात नव्याने कोणतीही प्रगती झालेली नाही, शिवाय, या प्रकरणी दाखल खटला कधी सुरू होईल आणि कधी संपेल हे सांगणे कठीण आहे. तसेच, बिसुरे हे चौकशीत सहकार्य करत आहेत. या सगळ्या बाबींचा विचार करता बिसुरे यांना अनिश्चित काळासाठी कैदेत ठेवणे योग्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने त्यांना जामीन मंजूर केला. लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसकडून बिसुरे यांना पैसे मिळाल्याच्या आरोपाची पुष्टी करणारे कोणतेही ठोस पुरावे पोलिसांनी सादर केलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे, आजपर्यंत त्यांच्याकडून कोणतीही रक्कम वसूल करण्यात आली नसल्याचे सकृतदर्शनी मतही न्यायालयाने बिसुरे यांना जामीन मंजूर करताना नमूद केले.
करोना काळात करोना केंद्रामध्ये १०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सुजीत पाटकर यांच्यावर भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. पाटकर हे लाईफ लाईन मॅनेजमेंट कंपनीत भागीदार होते. या कथित घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने सुजीत पाटकर यांची अनेकदा चौकशी केली होती. तसेच, त्यांच्या घरावर छापेही टाकले होते. नंतर, त्यांना अटक करण्यात आली. या घोटाळ्यात बिसुरे यांचाही सहभाग असल्याच्या आरोपांतर्गत त्यांनाही अटक करण्यात आली होती.
दहिसर करोना केंद्राचे तत्कालिन अधिष्ठाता म्हणून काम पाहताना बिसुरे यांना २० लाख रुपयांसह लॅपटॉपसारख्या किंमती वस्तू मिळाल्याचा दावा ईडीने आरोपपत्रात केला होता. बिसुरे हे जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत दहिसर जंबो कोविड सेंटरमध्ये अधिष्ठाता म्हणून महापालिकेच्या पथकाचे नेतृत्व करत होते. त्यांनी केंद्राचे योग्य कामकाज सुनिश्चित करणे आवश्यक होते. परंतू, ते त्यांच्या वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी बेकायदेशीर काम करत असल्याचा ईडीचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
