मुंबई : बनावट ऑनलाइन शेअर ट्रेडिंग योजनांद्वारे देशभरातील गुंतवणूकदारांची मोठ्या प्रमाणात सायबर फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या नवी मुंबईतील व्यावसायिक आणि श्री कन्हैया जी ट्रेडिंग कंपनीचे मालक प्रमोद रामसिंग यांची जामीन देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने नुकतीच नाकारली.
याचिकाकर्त्याने वारंवार पोलिसांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आणि तपासात सहकार्य करण्याऐवजी चुकीची माहिती दिली, असे निरीक्षण देखील न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने या व्यावसायिकाची जामिनासाठी केलेली याचिका फेटाळताना नोंदवले. यासंदर्भात याचिकाकर्त्याने व्यवहार करतानाच्या अपेक्षित पावत्या, पोहोच झालेले चलन किंवा इतर नोंदी सादर केलेल्या नाहीत. फसवणूक करून मिळालेली रक्कम कायदेशीर ठरवता येत नाही, असे नमूद करून कर भरला म्हणजे निधी वैध झाला हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. तसेच, गुन्ह्याचे गांभीर्य, गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात झालेले आर्थिक नुकसान याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. याउलट, याचिकाकर्त्याच्या चौकशीत आधीच महत्त्वाचे पुरावे समोर आले आहेत आणि या टप्प्यावर त्याची जामिनाची मागणी मंजूर केल्यास ती पुढील तपासात अडथळा निर्माण करू शकते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा नाकारताना नोंदवले.
दरम्यान, ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाळ्यात ७६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याची तक्रार वाशीस्थित तक्रारदाराने केली होती. त्यानंतर मे २०२४ मध्ये नवी मुंबई सायबर पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आणि तपास सुरू केला. समभाग गुंतवणुकीद्वारे आकर्षक परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन तक्रारदाराला सीआयएनव्ही – द प्रीमियर स्ट्रॅटेजी ग्रुप सारख्या व्हॉट्सअॅप समुहामध्ये सामील होण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. फसवणूक केलेले पैसे श्री कन्हैया जी ट्रेडिंग कंपनीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी विकी ट्रेडर्स, कृष्णा फॅशन आणि श्री जी एंटरप्रायझेससह अनेक खात्यांमधून वळवल्याचे चौकशीदरम्यान आढळले. पुढे, १७ जानेवारी ते १ जून २०२४ पर्यंत याचिकाकर्त्यांच्या कंपनीमध्ये ८२ लाख रुपये हस्तांतरित केले आणि त्यानंतर लगेच रोख रक्कम काढली गेली. त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. संपूर्ण भारतात अशाच प्रकारचे नऊ सायबर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले असून सर्व एकाच पद्धतीने केले गेले आहेत.
