मुंबई :ठाणे येथील खंडणीच्या आरोपांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याचा भाऊ इक्बाल कासकर याला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला.
खंडणीच्या मूळ प्रकरणातून इक्बाल कासकर याची नुकतीच निर्दोष सुटका करण्यात आली होती. परंतु, मूळ गुन्ह्यच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरणात तो कारागृहात होता. तथापि, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात त्याला जामीन मंजूर केल्याने इक्बाल याची कारागृहातून सुटका होणार आहे.
इक्बाल याच्यावर २०१७ मध्ये खंडणीप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या आधारे ईडीने त्याच्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी कारवाई केली होती. काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत ( मोक्का) स्थापन विशेष न्यायालयाने इक्बाल याची खंडणीच्या मूळ प्रकरणातून निर्दोष सुटका केली होती. तथापि, ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणात तो कारागृहात होता. दरम्यान, कासकार याने या प्रकरणी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्याची याचिका ग्राह्य ठरवून त्याला जामीन मंजूर केला.
आपल्याला वैयक्तिकरित्या फोन करून जीवे मारण्याची धमकी दिली होती व पैसे आणि चार सदनिका मागितल्याचा आरोप ठाणेस्थित बांधकाम व्यावसायिकाने केला होता. त्यानंतर, ठाणे पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकाने त्याला अटक केली होती. त्यानंतर, ईडीने या प्रकरणी त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल करून त्याच्यावर कारवाई केली होती. परंतु,आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकारणी दाखल खटल्याचे काम संथ गतीने सुरू आहे आणि एकही साक्षीदार तपासण्यात आलेला नाही, असा दावा करून इक्बाल याने जामिनाची मागणी केली होती. शिवाय, कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची रक्कम एक कोटींपेक्षा कमी असल्याने, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४५ अंतर्गत हा गुन्हा जामीनपात्र असल्याचा दावाही इक्बाल याच्यातर्फे जामिनाची मागणी करताना केला गेला.होता.
इक्बाल याला या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आल्यास त्याला तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकतो. त्याने हा कालावधी आधीच कारागृहात घालवला आहे,. त्यामुळे, खटल्याविना प्रदीर्घ काळ त्याला कारागृहात राहण्यास भाग पाडणे हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असा दावा त्याच्यातर्फे करण्यात आला. . खंडणीच्या रकमेशी, सदनिका किंवा कथित कटाशी इक्बाल याचा संबंध असल्याचा कोणताही पुरावा सादर ईडीने सादर केलेला नाही, असेही त्याच्या वतीने युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले.
म्हणून जामीन
आरोप सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आल्याने मुंबईतील विशेष मोक्का न्यायालयाने इक्बाल याची खटल्यातून निर्दोष सुटका केली होती. तपास यंत्रणा मूळ गुन्ह्यात आरोपीवरील आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा पीएमएलएअंतर्गत गुन्ह्यात आरोपीला जामीन मंजूर करावा लागतो, असे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने इक्बाल याला जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले.
प्रकरण काय ?
दर्शन एंटरप्रायझेस आणि साई उमा कॉर्पोरेशन चालवणारे विकासक सुरेश जैन यांनी २०१३ मध्ये भारती भोसले आणि इतरांसोबत ठाणे येथील वाघबीळ येथील भूखंडावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यासाठी करार केला. जैन यांनी भोसले यांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे रोख रक्कम किंवा सदनिकेद्वारे भरपाई दिली नाही. त्यामुळे, त्यांच्यात वाद निर्माण झाला. वादानंतर, भोसले यांचा मुलगा आणि इक्बाल याचे दोन कथित सहकारी इसरार आणि मुमताज यांनी भरपाईसाठी जैन यांना संपर्क साधला. इक्बाल याच्या कथित साथीदारांनी २०१७ मध्ये जैन यांच्याकडून ३० लाख रुपये रोख आणि ठाण्यातील निओपोलिस इमारतीत ६० लाख रुपयांची सदनिका बळकावल्याचा आरोप खंडणीच्या तक्रारीत करण्यात आला होता. दाखल गुन्ह्याच्या आधारे, ईडीने २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी आर्थिक गैरव्यवहारतर्गंत तपास सुरू केला आणि २०२२ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले. त्याच वर्षी १८ फेब्रुवारी रोजी इक्बाल याला अटक करण्यात आली.
