राज्यातील १० ‘आरटीओं’मध्ये कामांची दैना; दोन वर्षे प्रमुखपद रिक्त; कर्मचाऱ्यांवर ताण

मुंबई : राज्यातील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचे प्रमुख असलेल्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या (आरटीओ) राज्यातील १६ पैकी दहा महत्वाच्या आणि वर्दळ असलेल्या शहरातील प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचा जागा दोन वर्ष भरण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे अन्य अधिकाऱ्यांवर या कामाचा भार पडत असून आरटीओतील कामांची घडी विस्कटली आहे.

 लायसन्स (अनुज्ञप्ती), परवाने वाटप यावर नियंत्रण ठेवणे, नवीन वाहन नोंदणी, वाहन तपासणी योग्यता प्रमाणपत्र, कर वसुलीवर आणि चेकपोस्टवर देखरेख ठेवणे तसेच वाहतुक नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्या भरारी पथकाकडून कामगिरी करुन घेणे इत्यादी कामांची जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांवर असते. त्यानंतर उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक, सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक ही पदे असतात. राज्यात ५० प्रादेशिक आणि उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालये आहेत. यातील १६ ठिकाणीच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नियुक्त असतात तर ऊर्वरित आरटीओ कार्यालयांत उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांवरच जबाबदारी असते.

बढतीसाठी नुसत्याच बैठका..

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पद हे बढतीने दिले जाते. परंतु ती पदे भरलेलीच नाहीत. विभागीय बढती समितीच्या गेल्या वर्षभरात सहा वेळा बैठका झाल्या असून गेल्या आठवडय़ात बैठक होऊनही ही महत्त्वाची पदे भरण्याचा निर्णय प्रलंबितच ठेवण्यात आला. सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि सहाय्यक मोटर वाहन निरिक्षक ही दोन पदे एमपीएससी मार्फत भरली जातात. तर अन्य पदे ही बढती प्रक्रियेद्वारेच भरण्यात येतात.

परिवहन विभागाचा भरती प्रक्रियेसाठी नवीन आकृतीबंध तयार झाला असून राज्यात ज्या कार्यालयाची जबाबदारी फक्त उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यावर आहे, तेथे नव्याने १२ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. मात्र, मुळातच पूर्वीच्या दहा जागा रिक्त भरण्याबाबत निर्णय झालेला नसताना आणखी नवीन जागा भरण्याच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

काय होतेय?

मुंबईतील वडाळा, अंधेरी, पनवेल, नागपूर शहर आणि ग्रामिण भागांत धुळे, नाशिक, कोल्हापूर, लातूर आणि औरंगाबाद येथे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नाहीत. प्रमुख कार्यालयांत वाहन नोंदणी, लायसन्स, परवाना वाटप इत्यादी कामांची सर्व जबाबदारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांवरच येत आहे.

निर्णयास विलंब.. 

प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची कामे पाहताना उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांवरच ताण कामाचा ताण वाढतो आहे. त्याचबरोबर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडे धाव घ्यावी लागते.

सध्याची प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची असलेली रिक्त पदे भरण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. परिवहन विभागाचा नवीन आकृतिबंध तयार झाला असून यामध्ये राज्यात आणखी नवीन १२ प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची (आरटीओ) नियुक्ती केली जाणार आहे.

    – अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्त