मुंबई: माजी मंत्री तसेच विरोधी पक्षांतील महत्त्वाच्या नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात किंवा संपूर्ण काढून घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा विरोधी पक्षाने निषेध केला असून, राजकीय द्वेषापोटी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
राज्य गुप्तवार्ता विभाग ठरावीक अंतराने वेळोवेळी राजकीय नेते, महत्वाचे पदाधिकारी यांना बहाल केलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर गुप्तवार्ता विभागाने घेतलेला हा पहिलाच आढावा आहे. यात महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांची सुरक्षा कमी केली आहे अथवा काढून टाकली आहे. त्यावर विरोधकांनी टीका केली आहे. काँग्रेसच्या काही माजी मंत्र्यांची सुरक्षा कायम ठेवली आहे. माजी मुख्यमंत्री म्हणून अशोक चव्हाण यांची सुरक्षा कायम ठेवली आहे. याचबरोबर अमित देशमुख, विश्वजित कदम, वर्षां गायकवाड, यशोमती ठाकूर, के.सी.पाडवी यांची सुरक्षा तशीच ठेवली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस रस्त्यावर उतरून एकनाथ शिंदे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा सातत्याने विरोध करत असल्यामुळेच प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील व पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांची सुरक्षा काढली आहे.
सुरक्षा काढली याचा अर्थ या नेत्यांच्या जिवाला कोणताही धोका नाही असे सरकारचे मत झाले आहे. मात्र या सरकारने राज्यातील जनतेच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी. याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. आम्ही रस्त्यावरील लढाई सुरूच ठेवणार आहोत, अशी भूमिका काँग्रेसचे प्रवक्त अतुल लोंढे यांनी मांडली. सुरक्षा व्यवस्थेचा अधिकार हा सरकारचा आहे. पण सुरक्षा काढून घेण्यात आल्याने आमच्यावर कोणताही फरक पडणार नाही, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
