भांडुप झोपु योजनेतील अखेर १८ झोपड्या पाडण्यास सुरुवात

गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेल्या या योजनेची सुरुवात मे. रिटॅाक्स गुरु प्रा. लि. (आता चौरंगी डेव्हलपर्स प्रा. लि.) यांनी केली आहे. दोन टप्प्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५६८ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यापैकी १८ झोपडीधारकांनी झोपड्या पाडण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.

या १८ झोपडीधारकांचे नेतृत्त्व सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया करीत आहेत. ही झोपु योजना म्हणजे फसवणूक आहे. मूळ भूखंड मालक असतानाही झोपडीधारकांवर अन्याय झाला आहे. मालक असलेल्या झोपडीधारकांना ६०० चौरस फुटाचे घर देण्यात यावे आणि मूळ भूखंड मालकांना बाजारभावानुसार विक्रीदर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासाठा दमानिया यांनी वेगवेगळ्या यंत्रणांकडे तक्रारी केल्या. झोपु प्राधिकरणात उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अपील फेटाळल्यानंतर झोपडीधारकांनी शिखर तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागितली. दमानिया यांनी स्वत: या झोपडीधारकांची बाजू मांडली. मात्र या समितीनेही चार विरुद्ध एक असे अपील फेटाळले.

त्यानंतर या कारवाईला स्थगिती मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. या याचिकेला स्थगिती देण्यास नकार न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. त्यामुळे एकल खंडपीठापुढे फेरयाचिका दाखल करण्यात आली. एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनीही स्थगिती देण्यास नकार दिला. हा निर्णय आल्यानंतर अखेर प्राधिकरणाने झोपड्या पाडण्यास सुरुवात केली. या झोपड्या जमीनदोस्त केल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरु करता येत नव्हते, असे विकासक अतुल शिरोडकर यांनी सांगितले.

या प्रकल्पातील ६६० झोपडीधारकापैकी ५७२ झोपडीधारकांना तीन वर्षांच्या एकत्रित भाड्यापोटी सुमारे ४१ कोटी रुपये विकासकाने प्राधिकरणाकडे जमा केले आहेत. याशिवाय ३२ झोपडीधारकांचे भाडे डिमांड ड्राफ्ट तसेच धनादेशाद्वारे प्राधिकरणाकडे जमा करण्यात आले आले आहे. आतापर्यंत ५६८ झोपड्या रिक्त करण्यात आल्या असून ५२४ झोपड्या पाडण्यात आल्या आहेत. विरोध करणाऱ्या या १८ झोपडीधारकांशिवाय आणखी १३ झोपडीधारकांनी सहमतीपत्र दाखल करून पुनर्वसन प्रकल्पात लाभार्थी म्हणून सहभागी होण्याचे मान्य केले आहे.

२९ झोपडीधारकांना ६०० फुटांचे घर आणि २००७ मध्ये विकत घेतलेल्या भूखंडापोटी आजच्या बाजारभावानुसार पैसे देण्याची मागणी केली जात असून ती मान्य करीत नसल्यामुळे विरोध केला जात आहे. आता न्यायालयानेच झोपड्या पाडण्यास स्थगिती न दिल्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दिशेने आम्ही वाटचाल सुरु केली आहे – अतुल शिरोडकर, विकासक.