मुंबई : कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प रखडला, प्रकल्प कार्यान्वित होण्यास नऊ महिन्यांची मुदतवाढ

पालिकेच्या देवनार क्षेपणभूमी येथे सध्या तब्बल २० दशलक्ष मेट्रीक टन कचरा जमा झालेला आहे. देवनार कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. त्याअंतर्गत पालिकेने या ठिकाणी कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले होते. गेल्या आठ दहा वर्षांपासून पालिकेचे त्याकरीता प्रयत्न सुरू होते. त्याकरीता निविदा प्रक्रिया राबवून नोव्हेंबर २०२० मध्ये कार्यादेश देण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रकल्प स्थापनेसाठी पर्यावरणीय, किनारपट्टी नियमन क्षेत्र परवानगी, एमपीसीबीची परवानगी प्राप्त करण्याची कार्यवाही पार पडली.

या प्रकल्पाच्या आखणी व बांधकामाला जून २०२२ पासून सुरुवात झाली असून हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२५ पासून कार्यान्वित होणार होता. मात्र हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकलेला नाही. या प्रकल्पाला आता नऊ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी १०५६ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी ९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.या प्रकल्पात दररोज ६०० मेट्रीक टन कचऱ्यापासून ८ मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पाची क्षमता केवळ ४ मेगावॉट वीजनिर्मिती इतकीच होती. मात्र या ठिकाणी असलेल्या कचऱ्याचा दर्जा पाहून ६०० मेट्रीक टन कचऱ्यापासून सात ते आठ मेगावॅट वीजनिर्मिती होऊ शकेल असे आढळून आले होते. त्यामुळे पालिकेने या प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्याचेही ठरवले.

प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे अर्ज केला होता. मात्र केंद्र सरकारने ही परवानगी आधी नाकारली होती. पाठपुराव्यानंतर केंद्र सरकारने ही परवानगी दिली. या प्रक्रियेला वेळ लागल्यामुळे प्रकल्प रखडल्याचे कंत्राटदाराचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला २७० दिवसांची म्हणजेच नऊ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आता जून २०२६ मध्ये सुरू होणार असल्याची माहिती पालिकेच्या घन कचरा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

प्रकल्पातून मिळणाऱ्या विजेचे पुढे काय ?

या प्रकल्पातून जी वीज मिळेल ती एकतर वीज वितरण कंपन्यांना विकणे किंवा मुंबई महापालिकेच्याच एखाद्या मोठ्या प्रकल्पासाठी वापरणे असे दोन पर्याय आता घनकचरा विभागासमोर आहे. वीज वितरण कंपनीला वीज विकायची झाल्यास त्याचा दर वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज करून ठरवावा लागणार आहे. महापालिकेच्याच एखाद्या प्रकल्पासाठी वीज वापरण्याचे ठरवल्यास वीजेच्या बिलात बचत होणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला या प्रकल्पामुळे महसूल मिळेल किंवा पैशांची बचत होईल. मात्र कोणती पद्धती वापरायची याचा निर्णय प्रकल्प कार्यान्वित होईपर्यंत घेतला जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.