मुंबई : नाशिक-मुंबई महामार्गावरील माजीवडा वडपे, ठाणे महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे, काँक्रीटीकरणाचे काम निकृष्ट असल्याच्या, तसेच या कामाच्या पूर्णत्वास विलंब होत असल्याच्या आरोपावरून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) अधिकारी कंत्राटदाराविरोधात कारवाई करीत नसल्याचाही आरोप करण्यात आला. यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एमएसआरडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून एका उपअभियंत्याला निलंबन करण्यात आले.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) २०१९ मध्ये २३.५ किमीच्या माजीवडा – वडपे महामार्गाच्या रुंदीकरण आणि काँक्रीटीकरणाचे काम हाती घेतले. पण हे काम मार्गी लावणे एनएचएआयला जमलेले नाही. त्यामुळे एनएचएआयने २०२१ मध्ये या प्रकल्पाची जबाबदारी कंत्राटदार म्हणून एमएसआरडीसीकडे सोपवली. मात्र या प्रकल्पासाठी पर्यावरण परवानगी नसल्याने ती मिळवून काम सुरू करण्यासाठी २०२२ उजाडले. या प्रकल्पाचे काम २०२२ पासून सुरू झाले असून आतापर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते.
पण अद्याप हे काम पूर्ण झालेले नाही. काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी पाच-सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यात या ठिकाणी प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. या प्रकल्पाचे काम निकृष्ट असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनीकडून होत आहे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत याच आरोपावरून मोठा वाद झाला. लोकप्रतिनिधींनी या प्रकल्पातील एका टप्प्याच्या कामावरून कंत्राटदार कंपनीला लक्ष्य केले. या कंपनीकडून निकृष्ट दर्जाचे काम केले जात असून अधिकारी या कंपनीविरोधात कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचाही आरोपही यावेळी लोकप्रतिनिधींनी केला. यावर शिंदे यांनी याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यास निलंबित करण्याचे आदेश व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार एका उपअभियंत्यास शुक्रवारी निलंबित करण्यात आले. व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. दरम्यान, या प्रकल्पाचे काम अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक आहे. कामात अनेक अडचणी येत असून त्या दूर करून काम करण्यात येत आहे. आता प्रकल्पाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. त्यासाठी कामाला वेग देण्यात आला आहे. असे असताना अधिकाऱ्याविरोधात निलंबनाची कारवाई झाल्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे समजते आहे.