महाराष्ट्रासह चार राज्यांमध्ये कुपोषित बालकांची संख्या अधिक; राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून उघड

देशातील नवजात बालकांच्या वजनाची माहिती राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाअंतर्गत पाच टप्प्यात संकलित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात भारतात जन्मतः कमी वजन असलेल्या बालकांच्या संख्येत आठ टक्क्यांनी घट झाली आहे. भारतात १९९३ मध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण २६ टक्के होते. ते २०२१ मध्ये १८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. राज्यनिहाय सर्वेक्षणात यात घट झाल्याचे निदर्शनास आले. १९९३ आणि १९९९ मध्ये २५ टक्क्यांवरून २००६ मध्ये २० टक्क्यांपर्यंत आणि शेवटच्या टप्प्याच्या अखेरीस म्हणजे २०२१ मध्ये हे प्रमाण १६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याची बाब अमेरिकेतील ड्यूक, हार्वर्ड विद्यापीठ आणि दक्षिण कोरियातील संस्थांमधील संशोधकांना यासंदर्भातील माहितीचे विश्लेषण करताना निदर्शनास आली.

राजस्थानात १९९३ मध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण सर्वाधिक ४८ टक्के होते. पंजाब आणि दिल्लीत २०२१ मध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक २२ टक्के होते. मात्र १९९३ आणि २०२१ या दोन्ही टप्प्यांतील सर्वेक्षणात मिझोराम आणि नागालँडमध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण सर्वात कमी होते. १९९३ ते २०२१ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार भारतात कमी वजनाच्या बालकांचे एकूण प्रमाण २६ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत घसरले. मात्र २०१९-२१ मध्ये झालेल्या पाचव्या टप्प्यातील सर्वेक्षणानुसार भारतात कमी वजनाची ४२ लाख बालके एका वर्षात जन्माला येत असून त्यापैकी जवळजवळ निम्मी (४७ टक्के) बालके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यांमध्ये जन्माला आली आहेत. तसेच जन्माच्या वेळी कमी वजनाची आणि सरासरीपेक्षा कमी आकाराची बालके कोणतेही औपचारिक शिक्षण नसलेल्या आणि सर्वात गरीब घरामध्ये जन्माला आल्याची शक्यता अधिक असल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे.

जन्मतः बाळाचे वजन २.५ किलोपेक्षा कमी असणे हे बहुतेकदा आईच्या आरोग्याच्या समस्या आणि कुपोषणाचे लक्षण असण्याची शक्यता असते. बाळाच्या संज्ञानात्मक विकासातील समस्या आणि नंतरच्या आयुष्यात दीर्घकालीन आरोग्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. आरोग्यसेवेच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सामाजिक आर्थिक स्थिती हे जन्माच्या वेळी कमी वजन असण्याशी संबंधित असल्याचे मत संशोधकांनी व्यक्त केले आहे. माता आणि नवजात बालकांच्या आरोग्यातील असमानता दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्न करण्याची गरज या संशोधनातून अधोरेखित करण्यात आली आहे.