मुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीन वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपल्याला बुधवारी पाच वर्षे पूर्ण झाली. महायुती सरकारने राज्यामध्ये सत्तेत येताच अडीच वर्षांपूर्वी या मंडळांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु केंद्र सरकारकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही, असे राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांची मुदत ३० एप्रलि २०२० रोजी संपुष्टात आली. तेव्हा राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. विकास मंडळांमुळे राज्यपालांना जादा अधिकार प्राप्त होतात. महाविकास आघाडी सरकार आणि तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णयच घेतला नव्हता. राज्यपालांना जादा अधिकार मिळू नयेत, या उद्देशानेच महाविकास आघाडी सरकारने ही खेळी केल्याचे बोलले जात होते.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार अल्पमतात आले. तेव्हा शेवटच्या मंत्रमिंडळाच्या बैठकीत विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर महायुती सरकारने वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार राज्य सरकारने विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केली होती. ही विनंती करून अडीच वर्षे झाली तरी केंद्राकडून अद्याप काहीच प्रतिसाद आलेला नाही.
स्मरणपत्रे पाठवूनही प्रतिसाद नाही…
घटनेतील ३७१ (२) अनुच्छेदानुसार वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा असतो. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मान्यता दिल्यावर तो प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रमिंडळासमोर जातो. मंत्रमिंडळाच्या मंजुरीनंतरच राष्ट्रपतींकडून वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीची अधिसूचना काढली जाते. दरम्यान, मुदतवाढीबाबत राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारला अनेकदा स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली. परंतु केंद्राकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
