प्रस्तावित डाळी दरनियंत्रण कायदा लालफितीत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डाळींचे चढे दर नियंत्रित करण्यासाठी केलेल्या कायद्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे लालफितीत अडकला आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया वेळकाढू असल्याने यंदाच्या वर्षी तरी हा कायदा अमलात येण्याची शक्यता नाही. सरकारचे व्यापाऱ्यांवर कोणतेच नियंत्रण नसल्याने उडीदडाळीचे दर आता तूरडाळीपेक्षा अधिक म्हणजे २२० ते २४० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचले आहेत. तर सणासुदीच्या सुरुवातीलाच साखरेने चाळिशी ओलांडली आहे.

गेले दीड वर्ष तूरडाळीची प्रतिकिलो २०० ते २५० रुपयांपर्यंत दरवाढ झाल्याने टीकेचा भडिमार झाल्यानंतर राज्य सरकारने डाळ दर नियंत्रण कायदा करण्याची घोषणा गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी केली. त्यानंतर प्रत्यक्षात निर्णय होईपर्यंत काही महिने गेले. राज्य सरकारचा या कायद्याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला असून त्याला कृषी, पणन व गृह खात्यांची मंजुरी आवश्यक आहे. राज्य सरकारकडून फारसा पाठपुरावा होत नसल्याने अजून राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नसून त्यासाठी आणखी किती कालावधी लागेल, याची शाश्वती नाही. त्यानंतर कायद्याबाबतचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात सादर करावे लागेल. त्याआधी अध्यादेश काढल्यास पुन्हा तो राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवावा लागेल. त्यापेक्षा विधिमंडळात विधेयक संमत झाल्यावर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविल्यास प्रक्रिया थोडी कमी होईल. त्यामुळे पुढील वर्षीच राष्ट्रपतींची अंतिम मंजुरी कायद्यास मिळणार आहे. त्यानंतरच कायद्याची अंमलबजावणी शक्य होणार आहे.

सध्या साठेबाजीवर प्रभावीपणे कारवाई होत नसल्याने उडीद डाळीचे दर प्रतिकिलो २४० रुपयांपर्यंत पोहोचले असल्याचे किरकोळ व्यापाऱ्यांनी सांगितले. चांगल्या प्रतीची तूरडाळ १८० ते २०० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत आहे. उडीद डाळीचे दर वाढत असल्याने इडली, डोसा व मेदूवडय़ाचे हॉटेलमधील दर वाढत आहेत. केंद्र सरकारने स्वस्त दरात उडीद उपलब्ध करून देऊनही राज्य सरकारने ती ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पावले टाकलेली नाहीत. साखरेचेही देशांतर्गत उत्पादन कमी झाल्याने दर वाढत असून प्रतिकिलो चाळिशीचा टप्पा ओलांडलेला आहे. दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी शासकीय पातळीवर प्रभावी हालचाली होत नसल्याने सणासुदीत दर पन्नाशी ओलांडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे डाळी आणि साखरेच्या भरमसाट दरांमुळे ग्राहकांची मात्र लूटच होत आहे.

ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रपतींना पत्र

केंद्र सरकारच्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील कलम ३(२) नुसार दर नियंत्रित करण्याचे अधिकार सरकारला असताना नवीन डाळ नियंत्रण कायद्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्याला मान्यता न देण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे व सल्लागार वर्षां राऊत यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना पत्राद्वारे केली आहे. उपलब्ध कायदेशीर तरतुदींचा कठोर वापर करुन डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यात यावेत , असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.