मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतील काही अपात्र रहिवाशांचे मुलुंडमधील मिठागराच्या ५८.५ एकर जागेवर पुनर्वसन करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्प (डीआरपी) अखेर ही जागा ताब्यात घेऊन तेथे मालकी हक्काचे फलक लावले आहेत. यामुळे मुलुंडकर प्रचंड नाराज झाले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी आपली फसवणूक केली आहे. मुलुंडमधील एक इंचही जागा धारावीसाठी देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींनी दिले होते, मात्र हे आश्वासन खोटे ठरले असून आमची फसवणूक झाली आहे, अशी खंत व्यक्त केरीत आता न्यायालयीन लढाई तीव्र करण्याचा निर्णय मुलुंंडकरांनी घेतला आहे.

विरोध डावलून जागा ताब्यात

अनेक वर्षे रखडलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अखेर आता मार्गी लावण्यात येत आहे. अदानी समुहाला पुनर्विकासाचे कंत्राट देण्यात आले असून या पुनर्विकासाअंतर्गत पहिल्यांदाच अपात्र रहिवाशांचेही पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. मात्र हे पुनर्वसन धारावीत नव्हे तर धारावीबाहेर करण्यात येणार आहे. अपात्र रहिवाशांची संख्या लाखोंच्या घरात असल्याने अदानी समुहाने डीआरपीच्या माध्यमातून मुंबईबाहेर अनेक ठिकाणच्या जागेची मागणी केली आहे. त्यात मुलुंडमधील मिठागराच्या ५८.५ एकर जागेचा समावेश आहे. मुलुंडमधील केळकर महाविद्यायालगतची मिठागरीची ही जमीन नाममात्र दरात केवळ ३१९ कोटी रुपयांत धारावीसाठी देण्यात आली आहे.

ही जागा देण्यास मुलुंडकरांचा प्रचंड विरोध असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. असे असतानाही अखेर आता डीआरपीने या जागेचा ताबा घेतला आहे. डीआरपीने आता ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचा फलक लावला आहे. त्यामुळे मुलुंडकर संतप्त झाले आहेत.

मुलुंडकरांची फसवणूक

मुलुंडची जागा धारावीसाठी देण्यास मुलुंडकरांनी केलेला विरोध लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमय्या आणि मिहिर कोटेचा यांनी मुलुंडमधील एक इंचही जागा धारावीला दिली जाणार नाही असे आश्वासित केले होते. कोटेचा यांनी तर विधानसभेत असे आश्वासन दिले होते. पण आता हे आश्वासन किती फसवे होते, राज्यकर्त्यांनी मुलुंडकरांची फसवणूक केले हे यावरून स्पष्ट होत आहे, असे याचिकाकर्ते ॲड सागर देवरे यांनी सांगितले. तर जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आपली लढाई सुरुच राहील, असेही ते म्हणाले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दरम्यान, मुलुंडची जागा ताब्यात घेण्याविषयी डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांना विचारले असता त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. तसेच स्थानिक आमदार मिहिर कोटेचा यांच्याशीही संपर्क होऊ शकला नाही.