सुहास जोशी/ अमर सदाशिव शैला टाळेबंदीमुळे व्यवसाय पूर्ण ठप्प, त्यात घरमालकांनी लावलेला भाडय़ाचा तगादा अशा तणावात असणाऱ्या देहविक्रय करणाऱ्या महिलांपुढे आता मुलांच्या शिक्षणाचे संकट उभे राहिले आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था आश्रयगृह, निवारागृह चालवतात; पण अनेक मुले ही आईकडे तर काही प्रमाणात गावाकडील नातेवाईकांकडे राहतात. मुंबईत सध्या सुमारे तीन ते चार हजार मुले शिक्षण घेतात. बहुतांशपणे स्थानिक महापालिका, छोटय़ा शहरात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये त्यांचे शिक्षण सुरू असते. अनेकदा पालकांचा शाळेशी संपर्क हा संस्थांच्या माध्यमातून असतो. शालेय साहित्य संस्था पुरवतात. मात्र पुढील काळात ऑनलाइन शिक्षणासाठी या खर्चात मोठी वाढ होईल आणि तो खर्च महिलांना झेपणे सध्याच्या परिस्थितीत कठीण आहे. सध्या या शाळांचे ऑनलाइन शिक्षण सुरू नसले तरी काही संस्था अशी उपकरणे किंवा मोबाइलच्या टॉकटाइमसाठी पैसे पुरवण्याच्या कामात आहेत. ‘‘वस्तीत राहणाऱ्या मुलांसाठी जागेच्या मूलभूत सुविधांपासूनच अडचणींमध्ये वाढ होऊ शकते. स्वयंसेवी संस्थांना अधिकचा निधी उभा करण्याची गरज भासली तर लोकांना पुढे यावे लागेल. तसेच टॅब, मोबाइल अशी उपकरणे अनिवार्यच झाली, तर शासनाने त्याकडे ‘शालेय साहित्य’ म्हणून पाहावे लागेल,’’ असे प्रेरणा संस्थेचे प्रवीण पाटकर यांनी सांगितले. नव्या मुलांच्या शाळाप्रवेशासाठी संस्थेमार्फत केले जाणारे सर्वेक्षण रखडल्याचा मुद्दा पुणे येथील स्वाधार संस्थेच्या संजीवनी हिंगणे यांनी उपस्थित केला आहे. तर संस्थेच्या संपर्कापलीकडील मुलांसाठी सुविधा पुरवण्याइतपत निधी नसल्याचे मुंबईतील क्रांती संघटनेच्या बीना दास यांनी सांगितले. केवळ स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीवरच शिक्षणाच्या प्रश्नाकडे न पाहता, शासनासदेखील ही जबाबदारी घ्यावी लागेल, असे पुण्याच्या सहेली संघटनेच्या तेजस्वी सेवेकरी यांनी नमूद केले. पुन्हा प्रवेशाची धावपळ पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सातारा, कराड येथील महिलांची बरीच मुले ही संस्थांच्या माध्यमातून वसतिगृहात राहतात. टाळेबंदीमुळे वसतिगृहे बंद झाल्याने ही मुले परत आली असून, पुढील वर्षांचे काय होणार यावर सध्या प्रश्नचिन्हच आहे. वसतिगृहे सुरू झाली नाहीत तर या मुलांना परत स्थानिक शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागेल, असे सांगली येथील संग्राम संस्थेच्या मीना सेषु यांनी सांगितले. दुसरीकडे काही महिलांची मुले ही परप्रांती गावी नातेवाईकांकडे आहेत. बहुतांश वेळा गावी महिलेच्या व्यवसायाबाबत गुप्तता असते. तेथे संस्थांचा आधार मर्यादित असतो. मुलांचा सर्व खर्च या महिलांनी पाठवलेल्या पैशातच होत असतो. सध्या या महिलांना कसलेच उत्पन्न नसल्याने त्या गावी पैसेच पाठवू शकल्या नाहीत.
