मुंबईतील रखडलेल्या ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सुरुवात केली असली तरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सध्या ही प्रक्रिया थंडावली आहे. आता प्रत्येक योजनेनुसार स्वतंत्र नोटीस दिली जाणार आहे. या योजनांत ज्या विकासकांची इच्छा आहे त्यांना संधी दिली जाणार आहे. मात्र झोपडीवासीयांना ११ महिन्यांचे भाडे एकत्रित देईल आणि ज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असेल अशा विकासकांनाच योजना सुरू करण्यास अनुमती दिली जाणार आहे तर उर्वरित प्रकरणात सुनावणी घेतल्यानंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.
२०१४पासून सादर केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना स्वीकृत झाल्या असल्या तरी संबंधित विकासकांनी इरादा पत्र घेतलेले नव्हते. त्यामुळे योजना पुढे सरकू शकल्या नव्हत्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी रखडलेल्या योजनांचा आढावा घेतला तेव्हा योजना स्वीकृत होऊनही ५१७ योजनांमध्ये इरादा पत्रही घेतलेले नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या सर्व योजना रद्द करण्याचा निर्णय आव्हाड यांनी घेतला. या योजनांमध्ये नव्याने विकासक नेमण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार प्राधिकरणाने नोटीस जारी करून या योजना रद्द करीत असल्याचे घोषित केले. मात्र या नोटिशींना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावेळी न्यायालयाने अशा रीतीने सर्व योजना रद्द करता येणार नाही. प्रत्येक योजनेबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे आदेश प्राधिकरणाला दिले. त्यानुसार आता प्राधिकरणाने प्रक्रिया सुरू केली आहे.
हेही वाचा >>>“देवेंद्र फडणवीसांची माणुसकी मेली आहे का?” संजय राऊतांचा उपमुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल; उष्माघात प्रकरणावरून टीकास्र!
या योजना मार्गी लावण्यासाठी ९० खासगी विकासकांची यादी तयार करण्यात आली असून प्राधिकरणाने या बाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यास निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून विकासकांची नियुक्ती करून या योजना मार्गी लावण्यात येणार आहेत. निविदा प्रक्रिया राबवून यादीतील विकासकांची नियुक्ती करून प्रत्यक्षात सुरू न झालेल्या वा अर्धवट असलेल्या झोपू योजनांचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.
