मुंबई: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपली सेवानिवृत्ती जवळ आल्यानंतर आपल्या सेवापुस्तिकेची पडताळणी करावी लागते. बऱ्याचदा यात वेळ झाल्यास त्याचा परिणाम त्यांना मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतन तसेच निवृत्तीनंतरच्या लाभांवर होत असतो. याला पर्याय म्हणून आता कर्मचाऱ्यांच्या सेवासंबंधी सर्व नोंदी पूर्णपणे डिजिटल करण्याचे पाऊल सरकारने उचलले आहे. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत ‘महा ई-ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टीम’ ही यंत्रणा राबविण्यात येणार असून नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतचे सर्व व्यवहारांचे डिजिटायजेशन होणार असून एका क्लिकवर सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे.
राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या पाच लाख ७० हजार आहे. जिल्हा परिषद स्तरावरील कर्मचारी मिळून १४ लाख ५० हजार कर्मचारी आहेत. डिजिटायजेशनच्या पहिल्या टप्प्यात प्रशासकीय विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी, दुसऱ्या टप्प्यात विभागांच्या अधिनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयांतील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकांचे डिजिटायजेशन केले जाईल. चार टप्प्यांत हे काम केले जाणार आहे. यासंदर्भातील माहितीचे संकलन मुंबई आणि पुण्यात स्वतंत्र सर्व्हवर केले जाणार आहे.
या डिजिटायझेशनमुळे सेवा निवृत्तीविषयक लाभ वेळेवर आणि सुलभरीत्या मिळणे शक्य होणार आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत ही प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे. प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने ४ सहसचिव/उपसचिवांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांच्या अधिपत्याखाली विभागनिहाय कक्ष अधिकारी, सहायक अधिकारी व हेल्प डेस्कची नेमणूक करण्यात आली आहे.
२००७ साली मंत्रालयाच्या आगीत अनेक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदवह्या नष्ट झाल्या होत्या. त्यामुळे कोणतीही आपत्ती ओढवल्यास या सेवा नोंदवह्यांची समस्या निर्माण होऊ नये त्या सुरक्षित राहाव्यात यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ पासून प्रणालीवर डेटा एन्ट्रीची प्रक्रिया सुरू होईल. मंत्रालयीन विभागांनी अद्ययावत सेवापुस्तिकांच्या प्रती स्कॅन करून ‘महा ई-ह्यूमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टिम’वर अपलोड कराव्यात. प्रत्येक कर्मचाऱ्यास त्याच्या ई-सेवापुस्तिकांची पीडीएफ प्रत उपलब्ध करून दिली जाईल. ई-सेवापुस्तिकांतील माहिती तपासल्यानंतर कर्मचाऱ्याच्या स्वाक्षरीने प्रमाणीकरण करण्यात येईल. संवेदनशील डेटाच्या सुरक्षेसाठी सर्व लॉगिन आयडी आणि पासवर्डची गोपनीयता काटेकोरपणे राखण्याचे निर्देश दिले आहेत.
