मुंबई : म्हाडाच्या पुणे मंडळातील मिळकत व्यवस्थापक आणि एका खासगी विकासकाने २० टक्के सर्वसमावेश योजनेत गैरप्रकार केल्याची बाब म्हाडा प्राधिकरणाच्या दक्षता विभागाच्या चौकशीतून समोर आली आहे. पुणे मंडळाच्या २०२१-२२ च्या सोडतीतील २० टक्के योजनेतील विक्री न झालेल्या तीन घरांचे वितरण बनावट देकार पत्र तयार करून सोडतीत अयशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांना केल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. दक्षता विभागाने मिळकत व्यवस्थापक आणि विकासकाने संगनमताने २० टक्के योजनेच्या घराच्या वितरणात गैरप्रकार केल्याचा ठपका ठेवला असून काही दिवसांपूर्वी पुणे मंडळातील मिळकत व्यवस्थापक आणि संबंधित विकासकाविरोधात पिंपरी-चिंचवड येथील दिघी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्यांना खासगी विकासकाच्या प्रकल्पातील घरे परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य सरकारने २० टक्के योजना आणली. त्यानुसार पुणे मंडळाला २० टक्के योजनेअंतर्गत दिघी येथील कामराज रिअल्टर्सच्या प्रकल्पातील १४ घरे सोडतीसाठी उपलब्ध झाली होती. या घरांसाठी २०२१-२२ मध्ये सोडत काढण्यात आली. यातील काही घरे विकली नाहीत. मंडळाला घरे उपलब्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांत घरे विकली न गेल्यास ती राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार विकासकाला परत करावी लागतात. त्यानंतर विकासक या घरांची विक्री करू शकतो. असे असताना पुणे मंडळातील मिळकत व्यवस्थापक विजय ठाकूर आणि विकासकाने कायद्यातील या तरतुदीचे पालन न करता दिघीतील विकली न गेलेली तीन घरे सोडतीत अयशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांना विकली. या घरांसाठीची नोंदणी, मुद्रांक शुल्क भरणा करण्याची प्रक्रियाही डिसेंबर २०२३ मध्ये केली.
ही सगळी प्रक्रिया झाल्यानंतर मिळकत व्यवस्थापकाने या तीन घरांसाठी देकार पत्र वितरित केले. सोडत झाल्यानंतर विजेत्यांना तात्काळ देकार पत्र वितरीत केले जाते. त्यानंतर म्हाडाचे संबंधित मंडळ घराच्या एक टक्के रक्कम भरून घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी विजेत्यांना विकासकांशी संपर्क साधण्यास सांगते. या प्रकरणात मात्र अयशस्वी अर्जदारांना घरे दिलीच, पण मुद्रांक शुल्क, नोंदणी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर कित्येक महिन्याने देकार पत्र वितरित करण्यात आले. २० टक्के योजनेबाबतच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे दाखल झाल्या. त्या तक्रारींची दखल घेत सरकारने म्हाडाच्या दक्षता विभागामार्फत तक्रारींची चौकशी केली. चौकशीत ही बाब समोर आल्याची माहिती अप्पर पोलीस महासंचालक तथा मुख्य दक्षता अधिकारी आणि सुरक्षा अधिकारी विनीत अग्रवाल यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
चौकशीअंती २० टक्के योजनेतील दिघी येथील तीन घरे विकासक आणि मिळकत व्यवस्थापकाने बनावट देकारपत्र तयार करून विकली असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वीच या दोघांविरोधात फसवणूक, संगनमत आणि बनावटीकरण केल्याबाबत गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती दक्षता विभागाकडून देण्यात आली. तसेच २० टक्के योजनेबाबत अनेक तक्रारी आहेत, त्या तक्रारींची चौकशी सुरू असून चौकशीनंतर इतरही प्रकरणे बाहेर येतील, असेही दक्षता विभागाकडून सांगण्यात आले.
याविषयी पुणे मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी असा गैरप्रकार झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. तर विजय ठाकूर यांना एप्रिलमध्येच या प्रकरणी निलंबित करण्यात आल्याचे सांगितले.
