लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : अग्निसुरक्षाविषयक नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांचा एकात्म विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (डीसीपीआर) समावेश करणारी अंतिम अधिसूचना २० मेनंतर काढण्यास मुभा देण्याची राज्य सरकारची मागणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. तसेच, ही अधिसूचना काढण्यासाठी लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेचा अडसर होऊ शकत नाही. त्यामुळे, त्याची सबब सांगून वेळ मागू नका, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले.

लोकसभा निवडणुकांमुळे ही अधिसूचना २० मेपर्यंत काढणे कठीण असून ती काढण्यास वेळ लागू शकतो, असे अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सांगितल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या वक्तव्याचा समाचार घेतला. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी निवडणुकाचे कारण दिले जाऊ शकत नसल्याचे सुनावले.

मुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शहरांतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी, तसेच अशा घटना घडल्यास जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळता यावी यासाठी २००९ मध्ये प्रारुप अधिसूचना काढली होती. मात्र त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. ती काढण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी ॲड. आभा सिंह यांनी वकील आदित्य प्रताप यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी अग्निसुरक्षाविषयक नियमांचा एकात्म विकास प्रोत्साहन नियमावलीत समावेश करणारी अंतिम अधिसूचना लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २० मेनंतर काढण्याची मुभा देण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी केली. ती न्यायालयाने अमान्य करून २० मेपर्यंत अधिसूचना काढण्याचे सरकारला बजावले.

आणखी वाचा- शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नीची उच्च न्यायालयात धाव, राज्य सरकारने सैनिक भत्ता नाकारल्याचा दावा

मार्च ते एप्रिल दरम्यान नगर नियोजन अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील. त्यानंतर, डीसीपीआरमधील समावेशाबाबतचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवण्यात येईल. पुढे, ५ मेपर्यंत नगर विकास मंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल. तसेच. अखेरचा टप्पा म्हणून २० मेपर्यंत महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यांतर्गत अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीची अंतिम अधिसूचना काढली जाईल, असे आश्वासन सरकारने यापूर्वी न्यायालयात दिले होते. त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

दरम्यान, या प्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी महानगरपालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यात, निवासी तसेच इतर इमारतींमध्ये अचानक आग लागल्याने उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांचा तपशील देण्यात आला. त्यानुसार, मुंबईच्या ६०३.४ चौरस किमी परिसरात ३५ अग्निशमन केंद्र असून १७ संलग्न अग्निशमन केंद्रे आहेत. याशिवाय, ६२ अग्निशमन इंजिन, ३३ जंबो टँकर, अग्निसुरक्षा रोबोट्स, दुचाकी यांचा समावेश असलेली विशेष उपकरणे असल्याचा दावाही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, क्यूआरव्हीस्, हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म, टर्न टेबल लॅडर, एरियल लॅडर प्लॅटफॉर्म, बचाव वाहन इत्यादी वाहनेही आहेत. तसेच, अग्निशमन दलाकडे हायड्रोलिक रेस्क्यू टूल्स, थर्मल इमेजिंग कॅमेरे यासारखी विशेष उपकरणे आहेत, असेही पालिकेने म्हटले आहे.

आणखी वाचा- कोकिळाबेन रुग्णालयाला १५० कोटींची शुल्कमाफी

घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी १० ते १५ मिनिटांचा वेळ

केंद्र सरकारच्या स्थायी अग्निशमन सल्लागार समितीने शहरी भागात १५ ते २० मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचण्याची शिफारस केली आहे. परंतु, मुंबईसारख्या शहरात वाहतुकीची स्थिती आणि आपत्कालीन वेळेचा विचार करता सरासरी प्रतिसाद हा १० ते १५ मिनिटांत, तर उपनगरात हा प्रतिसाद १५ ते २० मिनिटांत देण्यात येत असल्याचा दावा मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. तसेच, मुंबईतील रहदारीची परिस्थिती सुलभ करणारे वाहतूक प्रकल्प राबविल्यावर प्रतिसादाच्या वेळेत आणखी सुधारणा होईल, असा दावाही करण्यात आला आहे. आगीच्या घटनांनंतर घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागतो, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. त्यावर, उपरोक्त दावा करण्यात आला.