राज्यातील आरटीओ कर्मचारी आंदोलनाच्या पावित्र्यात; पात्र कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित

शासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक विभागाचा आकृतीबंध तयार करणे बंधनकारक केले आहे. कर्मचारी संघटनेने २०१६ साली आकृतीबंधाचा प्रस्ताव प्रशासनासमोर मांडला होता. त्यानंतर सलग सहा वर्षे मागणी पूर्ण करण्यासाठी लढा दिल्याने त्यासंबंधीचा शासन निर्णय सप्टेंबर २०२२ साली काढण्यात आला. नवीन आकृतीबंधाचे आदेश पारित होऊन दोन वर्षांचा कालावधी लोटूनही कर्मचारी वर्गास बदललेल्या आकृतीबंधाचा लाभ देण्यात आला नाही.

मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी वर्गासाठी पदोन्नतीच्या अत्यंत नगण्य संधी होत्या. त्यासाठी मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या पाठपुराव्याने २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी नवीन आकृतीबंधास शासन मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर नवीन आकृतीबंध लागू करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. परंतु, दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊन देखील कर्मचारी पदोन्नती पासून दूर राहिले आहेत. मागील वर्षी संघटनेच्या वतीने २४, २५ आणि २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी तीन दिवसीय बेमुदत संप केला होता. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन आयुक्तांसह झालेल्या चर्चेत, पदोन्नतीचा मार्ग खुला व्हावा, यासाठी आवश्यक ते सेवाप्रवेश नियम एक महिन्याच्या अवधीत शासनाकडून मंजूर करुन घेतले जातील. तसेच कळसकर समितीचा अहवाल दैनंदिन कामाचे सुसूत्रीकरण व्हावे, यासाठी लागू करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे इतर मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे आश्वासित केले होते. परंतु वर्षभराचा कालावधी लोटूनही एकही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे परिवहन विभागातील कर्मचारी संतप्त आहेत.

रिक्त ६६ प्रशासकीय अधिकारी पदावर एकही पदोन्नती अद्याप दिली जात नाही. तसेच कार्यालयीन अधीक्षक या पदावरही सेवाप्रवेश नियमाचे असमर्थनीय कारण दाखवून पदोन्नती नाकारली जात आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यासाठी मागील वर्षभरापासून परिवहन मंत्री, परिवहन आयुक्त यांचेकडे बैठक लावून चर्चेच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु वारंवार मागणी करुनही बैठकीची मागणीही मान्य होत नाही. या सर्व बार्बीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. आरटीओ प्रशासनाचा समस्याग्रस्त कर्मचाऱ्यांकडे पाहाण्याचा दृष्टीकोन कमालीचा उदासीन आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेला अलीकडे दिलेली आश्वासने सुध्दा पाळली जात नाहीत. त्यामुळे परिवहन विभागात कर्मचाऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला आहे.