मुंबईत कचरा विल्हेवाटीच्या जागा उपलब्ध करण्यात चालढकल करून या समस्येवर तोडगा काढण्याकडे काणाडोळा करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच मुंबईकरांच्या आरोग्याचा विचार करत मुलुंड आणि देवनार कचराभूमीला मुदतवाढ देण्याची पालिकेची मागणी मान्य केली व त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. मात्र मुदतवाढीची ही शेवटची संधी असून या वेळेत जर राज्य सरकारने काहीच तोडगा काढला नाही, तर मुंबईतील विकासकामांना बंदी घालण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
न्या. अभय ओक आणि न्या. व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रतिज्ञापत्रात नव्या बांधकामांना मज्जाव करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. शिवाय नगरविकास खात्याने पालिकेशी केलेल्या पत्रव्यवहारानुसार कचराभूमीसाठी तळोजा येथे ५२ हेक्टर जागा देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र यातील ३९ हेक्टर जागा ही सरकारी, तर १२ हेक्टर जागा खासगी मालकीची आहे. सरकारी जागेवरही अतिक्रमणे आहेत. पालिकेला जागा हवी असेल तर त्यांनी १२ हेक्टर जागा स्वत:हून मिळवावी आणि सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे हटवावी, अशी अट घातली आहे. यातून पालिकेला जागाच द्यायची नाही हेच दिसून येत असल्याचे सांगत न्यायालयाने फटकारले. सरकार अशा अटी घालूच कशा शकते, पालिका सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणे कशी हटवू शकते, नवी मुंबईत त्यांना तो अधिकार आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. पालिकेने या अटी मान्य केल्याबद्दलही आश्चर्य व्यक्त करीत न्यायालयाने दोन महिन्यांची अंतिम मुदत दिली.
