मुंडे यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा ?

निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार असून आयोगाने ठरविले, तर ज्येष्ठ भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागू शकतो किंवा त्यांच्यावर निवडणूक लढविण्यास बंदीची कारवाईही होऊ शकते. आयोगाच्या निर्णयावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असून मुंडेंच्या उत्तरानंतरही प्रकरण बंद करता येईल. मात्र आयोगाने स्वत:हून अशा प्रकारे कारवाई केल्याचे उदाहरण नसून आयोगाचे अधिकार, कायदेशीर तरतुदी या संदर्भात कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नता आहे. मुंडे अडकण्याची शक्यता खूपच कमी असली तरी दीर्घकाळ टांगती तलवार राहण्याची शक्यता आहे.
ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांच्या मते मुंडे यांनी स्वत:हून वक्तव्य केल्याने त्याचे महत्त्व अधिक असून ते पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकते. आयोगाला सादर केलेल्या खर्चाच्या विवरणपत्रात खोटी माहिती दिल्याने निवडणूक आयोग पुढील निवडणुकांसाठी बंदीची कारवाईही करू शकते. मात्र हे इतके सोपे नाही. त्यासाठी मुंडे यांचे उत्तर आल्यावर आयोग संबंधित मतदारसंघाचे तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवेल. गरज भासल्यास अन्य कोणाला पुरावे सादर करायचे असतील, तर संधीही दिली जाऊ शकते.
निवडणूक याचिका सादर करण्यास कालमर्यादा आणि विजयी उमेदवाराने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी याचिका करणाऱ्यावर असते. येथे निवडणूक अधिकाऱ्यांना ते काम करावे लागेल. मात्र आयोगाची कारवाई असल्याने त्याला कालमर्यादा नाही. रमेश प्रभू यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिकेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरही हिंदूुत्वाच्या मुद्दय़ावर प्रचार केल्याबद्दल निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मात्र उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना उमेदवाराची निवडणूक रद्द केल्यावर आयोगाची कारवाई होती. आताही आयोगाला कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.
मुंडे यांनी केलेल्या निवडणूक खर्चाची आता तपासणी करण्याची यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने त्यांनी दिलेले हिशोब चुकीचे आहेत, असे म्हणता येणार नाही. ते चुकीचे असल्याचे पुरावे उपलब्ध झाल्याखेरीज नोटीस देणे संयुक्तिक वाटत नाही. निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी किंवा कोणीही निवडणुकीच्या वेळी आक्षेप घेतलेला नाही. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २० (३) नुसार कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:विरुद्ध साक्ष देण्यास बळजबरी केली जाऊ शकत नाही. त्यांचे शपथेवरील लेखी निवेदन डावलून जाहीर समारंभातील वक्तव्यावरून नोटीस देणे चुकीचे आहे. उमेदवाराने निवडणुकीचा खर्चच दिला नाही, तर त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते, असे मत अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी मांडले.
ज्येष्ठ वकील अधिक शिरोडकर यांना मात्र आयोगाची नोटीस देण्याचे पाऊल कुचकामी ठरेल असे वाटते. निवडणुकीतील खर्चाची मर्यादा अवाजवी आहे, पैशांचा किती वापर होतो, या मुद्दय़ावर सार्वजनिक चर्चा घडविण्यासाठी व लोकांना मते देण्यास उद्युक्त करण्यासाठी मी आठ कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा केला, असे स्पष्टीकरण मुंडे यांनी केल्यास आयोगाला प्रकरण बंद करावे लागेल, असे सांगितले. निवडणूक खर्चाचा तपशील शपथपत्रावर निर्वाचन अधिकाऱ्याकडे सादर करावयाचा असतो. तो गृहीत धरला पाहिजे. कार्यक्रमातील वक्तव्य हे काही शपथेवरील निवेदन नाही. आयोगाने निवडणुकीनंतर किती वर्षांनी नोटीस द्यावी, याला काही कालमर्यादा आहे की नाही, असा सवालही अ‍ॅड. शिरोडकर यांनी केला.