२०२८ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरवर; आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांचा विश्वास

राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी सल्लागार परिषदेच्या शिफारशींचा अहवाल  मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सरकारला सादर केला. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले.

महाराष्ट्राच्या सर्वागीण, संतुलित विकासाचा ध्येय साध्य करणारा हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी असल्याचे चंद्रशेखरन यांनी सांगितले. राज्याच्या विविध क्षेत्रांतील संधीचा र्सवकष आढावा परिषदेने घेतला आहे. उद्योग क्षेत्राशी निगडित ५ आणि या सर्व क्षेत्रांना समांतरपणे जोडणाऱ्या ३ अशा एकूण ८ क्षेत्रांचा प्रामुख्याने विचार केला आहे. अहवाल आणि त्यातील शिफारशीपर्यंत पोहचण्यासाठी शेतकरी, उद्योजक, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राची कृषि, शिक्षण, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा क्षेत्र, आरोग्य सेवा आणि पर्यटन या क्षेत्रांवरील आर्थिक तरतूदही दुरदृष्टीची आणि चांगली असल्याचे निरीक्षणही चंद्रशेखरन यांनी नोंदविले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या ‘फाईव्ह ट्रीलियन डॉलर्स’ अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहिले आहे. याकरिता महाराष्ट्राने आपले योगदान देण्यासाठी या आर्थिक परिषदेची स्थापना केली. परिषदेने कमीत कमीत वेळेत अहवाल सादर केल्याबद्दल शिंदे आणि फडणवीस यांनी प्रशंसा केली.

राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल राज्याच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली ठरेल. यातून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गरूड झेप घेईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. या अहवालातील शिफारशींवर अंमलबजावणीकरिता कृती आराखडा तयार करण्यासाठी मित्रा संस्थेसह ‘फास्ट-ट्रॅक’ समिती काम करेल अशी घोषणाही त्यांनी केली. 

‘विकासाचा समतोल’

निर्मिती क्षेत्र. माहिती तंत्रज्ञान, सारखे सेवा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कृषि आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांबाबतच्या शिफारशींचा समावेश आहे. या शिफारशींवर तितक्याच प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल. सल्लागार परिषदेने राज्यातील उद्योगासाठीच्या जमीन उपलब्धतेबाबतही चांगले निरीक्षण नोंदवले आहे. समृद्धी महामार्ग किंवा सोलर पार्क या सारखे प्रकल्प विकासाचा प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.

दिशादर्शक अहवाल – फडणवीस

या अहवालातील शिफारशीमुळे महाराष्ट्र आता नि:संदिग्धपणे एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मंत्रालयाच्या बाहेर आपल्या विकास दरवाढीची (जीडीपी ग्रोथ)ची माहिती देणारे घडय़ाळ (जीडीपी व्हॅल्यू क्लॉक) बसवण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. .