मुंबई – वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या सुटकेच्या निर्णयाला सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या अर्जवार सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ आठवड्यांनी नोव्हेंबर मध्ये होणार आहे.
बांधकाम घोटाळ्यात पवार यांना झालेली अटक मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत पवार यांची सुटका केली होती. त्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
वसई विरार शहरातील बांधकाम घोटाळ्यात सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना १३ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती. पवार यांनी या बांधकाम घोटाळ्यातून १६९ कोटींची मालमत्ता जमविल्याचा ईडीचा आरोप आहे. पवार यांनी मात्र ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही अटक बेकायदेशीर ठरवून पवार यांच्या सुटकेचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे ६२ दिवसांनी पवार कारागृहातून बाहेर आले होते.
ईडी सर्वोच्च न्यायालयात
या निर्णयाने ईडीला धक्का लागला होता. सर्वोच्च न्यायालायनेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नव्हती. त्यामुळे ईडीने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या सुटकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ईडीने दाखल केलेल्या ५ प्रथम खबरी अहवालात पवार यांचे नाव नव्हते.
पवार यांच्या घरात या गुन्ह्यातील मालमत्ता सापडली नव्हती, असा दावा अनिलकुमार पवार यांचे वकील राजीव शेखर यांनी केला. ईडीने मात्र पवार यांच्या व्हॉटसप संभाषणाचे (चॅटस) पुरावे सादर केले. निलंबित नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी आणि पवार यांच्यातील हे संभाषण म्हणजे भ्रष्टाचाराचे पुरावे आहेत असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले.
पवार यांच्या सुटकेला नोटीस
अनिलकुमार पवार यांच्या सुटकेला आव्हान देणार्।ा अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यावर पवार यांची बाजू देखील ऐकण्यात येईल. यामुळे पवार यांच्यावर पुन्हा अटकेची टांगती तलवार कायम आहे.
प्रकरण काय ?
वसई विरार शहरातील ४१ अनधिकृत इमारती बांधकाम आणि त्यातून उघडकीस आलेल्या बांधकाम घोटाळ्यात ईडीने कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणात वसई विरार शहराचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय.एस.रेड्डी यांच्यासह भूमाफिया सिताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांना १३ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती.
याप्रकऱणी ईडीने आतापर्यंत अनिलकुमार पवार आणि संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांच्या मालमत्तांवर ७१ कोटी रुपयांची तात्पुरती जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत करण्यात आली आहे. या जप्तीत अनिल पवार यांच्या पत्नी भारती पवार तसेच त्या संचालक असलेल्या कंपन्या जनार्दन अॅग्री, बीएसआर रिॲल्टी, जे.ए. पवार बिल्डर्स, आणि श्रुतिका एंटरप्रायझेस (पवार यांच्या मुलीच्या नावाची फर्म) यांच्याही मालमत्तांचा समावेश आहे.ईडीने या प्रकरणात ३४१ पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे.
अनिलकुमार पवार वसई विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना प्रत्येक कामात पैसे आणि मोठी लाच घेत होते. हा पैसा पवार यांनी नातेवाईक, कुटुंबीय आणि बेनामी व्यक्तींच्या नावावर कंपन्या स्थापन करून फिरवला असा आरोप आहे. या रॅकेटमध्ये शेकडो कोटी रुपयांची लाच आणि मनी लाँड्रींग झाले असाही आरोप आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या नोंदविलेल्या साक्षी, व्हॉटसअप चॅट, रोख रकमेच्या हालचालींचा मागोवा (कॅश ट्रेल) आणि अन्य डिजिटल नोंदी यातून ईडीला हे पुरावे मिळाले होते.
