मुंबई : केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केला आहे. मात्र, शुल्क कमी झाल्यानंतरही ग्राहकांना कमी दरात खाद्यतेल उपलब्ध होताना दिसत नाही. त्यामुळे शुल्क कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहचावा, यासाठी केंद्रीय अन्न आणि सार्वजानिक वितरण मंत्रालयाच्या वतीने देशभरातील खाद्यतेल प्रक्रिया उद्योगांची तपासणी केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क २७.५ टक्क्यांवरून १६.५ टक्क्यांवर आणला आहे. या शुल्क कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत देशभरातील प्रमुख खाद्यतेल शुद्धीकरण आणि प्रक्रिया सुविधा केंद्रांच्या तपासणीचे सत्र राबवले जात आहे.
याअंतर्गत गेल्या काही दिवसांत करण्यात आलेल्या या तपासण्यांमध्ये कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल आयात करणाऱ्या प्रमुख बंदर – आधारित खाद्यतेल शुद्धीकरण सुविधा केंद्रांचा तसेच देशांतर्गत प्रक्रिया प्रकल्पांचा अंतर्भाव होता. महाराष्ट्रासह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या सारख्या सर्वाधिक खाद्यतेल प्रक्रिया सुविधा केंद्र असलेल्या राज्यांमधील काही प्रमुख उद्योग केंद्रांची तपासणी करण्यात आली आहे.
रिफाइंड सूर्यफूल तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि आरबीडी पामोलिन सारख्या शुद्ध केलेल्या खाद्यतेलांच्या कमाल किरकोळ किमती आणि वितरकांसाठीच्या किमतीवरील अलीकडील शुल्क कपातीचा काय परिणाम झाला आहे, याचा आढावा घेतला जात आहे.
केंद्र सरकारने खाद्यतेलांच्या किमतीतील महागाई वाढ रोखण्यासाठी म्हणून आयात खर्च कमी करण्यासाठी विविध कच्च्या खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलेले होते. पण, त्याचा थेट परिणाम खाद्यतेलाच्या किरकोळ विक्री किंमतीवर दिसून येत नव्हता. त्यामुळे खाद्यतेल पुरवठा साखळीत पारदर्शकता आणणे आणि प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तपासणी केली जात असल्याचे केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने म्हटले आहे.
