खडसेंनी शासकीय निवासस्थानाचे १५ लाख भरलेच नाहीत

मंत्रिपदावर विराजमान झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना रामटेक हा बंगला वितरित करण्यात आला होता. खडसे यांनी ४ जून २०१६ ला राजीनामा दिला. त्यानंतर १५ दिवसांनी बंगला रिक्त करणे आवश्यक होते. मात्र सरकारच्या परवानगीने ते याठिकाणी वास्तव्यास होते. सरकारी नियमानुसार पहिल्या तीन महिन्यांसाठी प्रतिचौरस फूट ५० रु. आणि त्यानंतर पुढील तीन महिन्यांसाठी प्रतिचौरस फूट १०० रुपये दंडाचा आकार निश्चित करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने खडसे यांना तीन महिन्यांची परवानगी दिली होती. खडसे यांनी या बंगल्याचा १९ नोव्हेंबर २०१४ पासून ताबा घेतला होता. त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे १९ नोव्हेंबर २०१६ ला बंगल्याचा ताबा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवला, असे गलगली यांनी म्हटले आहे. खडसे यांच्याकडील बंगला वापरापोटीची थकबाकी वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देखील केली आहे.