एकनाथ खडसेंचे मंत्रिमंडळात पुनरागमन?

माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी कुटुंबीयांच्या नावे पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीमध्ये घेतलेल्या जमिनीप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग आयोगाच्या अहवालात खडसे यांनी मंत्रीपदाचा गैरवापर केल्याबाबत काही ताशेरे ओढले असल्याचे समजते. खडसे यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची चौकशीही सुरू आहे. तरीही या कायदेशीर अडथळ्यांमधून मार्ग काढून खडसे यांचे मंत्रिमंडळात पुनरागमन करण्याबाबत भाजपच्या उच्चस्तरीय वर्तुळामध्ये हालचाली सुरू झाल्या आहेत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही त्यास अनुकूल असल्याचे समजते. मुख्यमंत्री फडणवीस हे लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा करून निर्णय घेतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, ‘सरकारला चौकशी आयोगाचा अहवाल मिळाला आहे. त्याचा अभ्यास करून उचित निर्णय घेतला जाईल आणि तो योग्य वेळी जाहीर केला जाईल,’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मात्र खडसेंविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोंदविलेला ‘प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल’ (एफआयआर) रद्द होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा होणार नाही.

न्या. झोटिंग यांच्या एकसदस्यीय आयोगाकडून वर्षभर ही चौकशी सुरू होती. त्याचा अहवाल त्यांनी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांना सादर केला आहे. या अहवालात काय आहे याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. खडसे यांनी मंत्री या नात्याने अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन वादग्रस्त जमीन खरेदीच्या नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेबाबत सूचना दिल्या होत्या. या बैठकीचे इतिवृत्त उपलब्ध आहे.

कुटुंबीयांकडून ही जमीन खरेदी करण्यात येत आहे, ही बाब या बैठकीत त्यांनी दडवून ठेवली. त्यामुळे मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याबाबत खडसे यांच्यावर आयोगाने ताशेरे ओढले असल्याचे समजते. मात्र जमीन खरेदीची प्रक्रिया पूर्णत्वास गेलेली नाही. खडसे यांच्या कुटुंबीयांनी जमिनीची किंमत बाजारभावापेक्षा कमी दाखविली असली तरी मुद्रांक शुल्क पूर्ण भरले आहे. त्यामुळे या काही बाबीही आयोगाने गृहीत धरल्या आहेत.

आयोगाचा अहवाल गुलदस्त्यात असून त्यातील तपशील अधिकृतपणे उपलब्ध झालेला नाही. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही प्रमाणात ताशेरे असले तरी खडसे यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस केलेली नाही. भाजपसाठी गेली ३८ वर्षे काम केलेल्या खडसे यांच्यासारख्या नेत्याला वर्षभर मंत्रिमंडळाबाहेर राहावे लागले आहे. एखाद्या भूखंड खरेदीसाठी त्यांना झालेली शिक्षा व भोगावा लागलेला त्रास पुरेसा आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजवटीत झालेल्या गैरव्यवहारांच्या तुलनेत खडसे यांचे प्रकरण लहान आहे. कर्जमाफी व अन्य मुद्दय़ांवर गदारोळ सुरू असताना खडसे यांच्यासारख्या नेत्याचा पक्षाला उपयोग होईल. या पाश्र्वभूमीवर खडसे यांच्याविरुद्धचे कायदेशीर अडथळे दूर करून त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घ्यावे, असे काही  भाजप नेत्यांचे मत आहे.

खडसे यांच्यापुढचे अडथळे

खडसे यांच्या भूखंड गैरव्यवहाराची चौकशी करून आयोगाने अहवाल दिला असला, तरी त्यांच्याविरुद्धची हेमंत गवंडे यांची याचिका उच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे. खडसे यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एफआयआर नोंदविलेला आहे आणि चौकशी प्रलंबित आहे. झोटिंग आयोगाच्या शिफारशींवर एसीबीच्या चौकशीची दिशा ठरणार आहे. आयोगाने खडसे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची शिफारस केली नसल्यास एसीबीने दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला जाईल. मात्र त्याबाबत उच्च न्यायालय काय आदेश देते, यावर बरेच काही अवलंबून राहील, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.

वादग्रस्त जमीन खरेदी

खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी व जावई गिरीश चौधरी यांनी एमआयडीसीमधील ही जमीन उकानी यांच्याकडून विकत घेतली होती. या जमिनीसाठी एमआयडीसीकडून उकानी यांना नुकसानभरपाई मिळाली नव्हती, त्यामुळे या जमिनीचे संपादन पूर्ण झालेच नाही व ती पूर्णपणे खासगी जमीन असल्याचा खडसे यांचा दावा होता. तर भूसंपादन पूर्ण झाले होते व एमआयडीसीकडून प्लॉट पाडून हे भूखंड कंपन्यांना देण्यात आले आणि त्या कंपन्या सुरू आहेत, असे मुद्दे एमआयडीसीकडून आयोगापुढे मांडले गेले. खडसे यांनी मंत्रीपदाचा गैरवापर केला आणि पत्नी व जावयाच्या नावे केलेली जमीन खरेदी केली, यासह काही आरोप झाले आणि ती वादात अडकली.