मी गेल्याच महिन्यात लेखी आदेश काढून महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांना अनेक विषयांमध्ये निर्णयांचे स्वतंत्र अधिकार दिले, केवळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची चौकशी सुरु असलेल्या प्रकरणांचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. तरीही त्यांची तक्रार कशासाठी आहे, हेच समजत नाही, असे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. उलट शिवसेनेच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी भाजपच्या राज्यमंत्र्यांना काहीच अधिकार दिले नसल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यमंत्र्यांना अधिकार नाही, काम करु दिले जात नाही, त्यामुळे सरकारमध्ये मंत्री राहून उपयोग काय, अशी तक्रार शिवसेना नेते व राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. जनतेची कामे करता येत नसतील, तर राजीनामा देऊन सरकारमधून बाहेर पडण्याची तयारीही त्यांनी दाखविली. त्यामुळे आपली भूमिका मांडताना खडसे यांनी २२ जानेवारी रोजी आदेशच काढल्याचे सांगितले.
राज्यमंत्र्यांना अधिकार व काम देण्याचा निर्णय कॅबिनेट मंत्री घेतात. त्यानुसार मी त्यांच्याकडे स्वतंत्रपणे कार्यभार काही प्रकरणांमध्ये सुपूर्द केला आहे. त्याचबरोबर महसूल विभागाकडे अडीच हजार जमिनींची प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. त्यावर मी एकटा सुनावणी घेऊच शकणार नाही. त्यातील ५३ प्रकरणे त्यांच्याकडे सुनावणी व निर्णयासाठी पाठविली आहेत. आणखीही टप्प्याटप्प्याने पाठविली जातील. त्यांना देवस्थान इनाम जमिनी आणि धारण जमिनींचे एकत्रीकरण या दोन विषयांमध्ये अर्धन्यायिक स्वरुपाची प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार हवे आहेत. माजी राज्यमंत्री सुरेश धस यांची या विषयांबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे हे विषय त्यांच्याकडे सोपविलेले नाहीत. ते त्यांना कशासाठी हवे आहेत, असा सवाल खडसे यांनी केला.