उद्योगांना वीजसवलतीमुळे एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक बोजा

विदर्भ व मराठवाडय़ात उद्योगांना उत्तेजन देण्यासाठी सवलतीचा वीजदर लागू करण्याचे सरकारने जाहीर केल्यावर काही महिन्यांपूर्वी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. त्यांच्या अहवालावर विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालीही एक समिती नेमली गेली. या दोन्ही समित्यांनी वीजदरात कोणकोणत्या प्रकारे सवलत देता येईल, याबाबत अभिप्राय दिले आहेत.

इंधन समायोजन आकारामध्ये सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. विदर्भात व मराठवाडय़ात ती किती असावी, यावर समितीने विचार केला आहे. वीजवापरानुसार आणि अन्य बाबींनुसार किती सवलत असावी याविषयी समितीकडून उहापोह करण्यात आला आहे. सर्व बाबींवरील सवलती गृहीत धरून प्रतियुनिट दीड रुपयांहून अधिक सवलत आणि साडेचार रुपये पेक्षा कमी वीजदर दिला जाऊ नये, असे मत आहे.