विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासह अनुसूचित क्षेत्रातील (डी झोन) उद्योगांना आर्थिक सवलत देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले असले तरी त्याला अजून मुहूर्त मिळालेला नाही. एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक बोजा पडणार असल्याने उर्जामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला.
विदर्भ व मराठवाडय़ात उद्योगांना उत्तेजन देण्यासाठी सवलतीचा वीजदर लागू करण्याचे सरकारने जाहीर केल्यावर काही महिन्यांपूर्वी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. त्यांच्या अहवालावर विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालीही एक समिती नेमली गेली. या दोन्ही समित्यांनी वीजदरात कोणकोणत्या प्रकारे सवलत देता येईल, याबाबत अभिप्राय दिले आहेत.
इंधन समायोजन आकारामध्ये सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. विदर्भात व मराठवाडय़ात ती किती असावी, यावर समितीने विचार केला आहे. वीजवापरानुसार आणि अन्य बाबींनुसार किती सवलत असावी याविषयी समितीकडून उहापोह करण्यात आला आहे. सर्व बाबींवरील सवलती गृहीत धरून प्रतियुनिट दीड रुपयांहून अधिक सवलत आणि साडेचार रुपये पेक्षा कमी वीजदर दिला जाऊ नये, असे मत आहे.
