मुंबई : चंद्रपूर येथील दारूबंदीचा निर्णय रद्द केल्याच्या मागणीसाठी डॉ. अभय बंग यांच्यासह या भागांत कार्य करणाऱ्या काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका केली आहे. मात्र या याचिकेवर मुंबई की नागपूर खंडपीठासमोर सुनावणी घ्यायची असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने न्यायालय त्यावर आधी निर्णय देणार आहे.
राज्य सरकारने चंद्रपूर येथे दारूबंदीचा निर्णय रद्द केला असून त्यास डॉ. बंग यांनी आव्हान दिले आहे. याचिकेनुसार, गडचिरोलीमध्ये १९९२ मध्ये दारूबंदी करण्यात आली होती, तर २०१५ मध्ये चंद्रपूरमध्येही दारूबंदी करण्यात आली. परंतु चंद्रपूर येथील दारूबंदी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी घेतला. समितीच्या अहवालानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा करून चंद्रपूरमध्ये दारू विक्रीला परवानगी देण्याचे आणि मद्यपरवाना देण्याचे परिपत्रकही सरकारने काढले.
परंतु समितीने दारूबंदी हटवण्यासाठी दिलेली कारणे केवळ खोटी आणि चुकीचीच नाहीत तर निर्णयाशी निराधार आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकारच्या निर्णयाचा आधार खोटा असून दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
सुनावणी कोणत्या खंडपीठापुढे?
मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी डॉ. बंग यांच्या याचिकेसह अन्य याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आल्या. त्यावेळी निर्णय चंद्रपूरशी संबंधित असल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर त्याला आव्हान का देण्यात आले नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. त्यावर दारूबंदी रद्द करण्याचा निर्णय मुंबईत घेण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. याचिकेवर मुंबईतच सुनावणी व्हावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर याचिकेवर कुठल्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल याचा निर्णय आधी घेण्याचे स्पष्ट केले.
