लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पोटमाळ्यावरील अपात्र रहिवाशांचेही पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यांना धारावीबाहेर भाडेतत्त्वावरील योजनेअंतर्गत घरे दिली जाणार आहेत. मात्र २०२२ नंतरच्या अतिक्रमित, अपात्र बांधकामांना पुनर्वसन योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही, असे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाकडून (डीआरपी) आता स्पष्ट करण्यात आले आहे.
धारावीतील अतिक्रमणे थांबावी, भूमाफियांना आळा बसावा आणि २०२२ पूर्वीच्या झोपडीधारकांना योजनेचा लाभ मिळावा या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी २०२३ मध्ये ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणात मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण असल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित बांधकामे अपात्र ठरवून ती पुनर्वसन योजनेतून बाद करण्यात येणार आहेत. पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत सध्या धारावीत ‘नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स’कडून (एनएमडीपीएल) झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण सुरू आहे. आतापर्यंत ५० हजार झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा ‘डीआरपी’कडून करण्यात आला आहे.
…अशी आहे पुनर्वसन योजना
– पुनर्विकास योजनेद्वारे धारावीतील १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या तळमजल्यावरील रहिवाशांना धारावीतच ३५० चौ. फुटांचे घर मोफत दिले जाणार आहे. तर १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ दरम्यान धारावीत स्थायिक झालेल्या तळमजल्यावरील रहिवाशांना धारावीबाहेर ३०० चौ. फुटाचे घर २.५ लाख रुपये अशा नाममात्र किमतीत प्रधानमंत्री आवास योजनेेंतर्गत (पीएमएवाय) दिली जाणार आहेत.
– १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतच्या पात्र बांधकामाच्या पोटमाळ्यावरील बांधकामासह १ जानेवारी २०११ ते १ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान बांधलेल्या तळमजल्यावरील झोपडीधारकांना धारावीबाहेर भाड्याच्या स्वरूपात घरे देण्यात येणार आहेत. त्यांना भाड्याने घेतलेले घर विकत घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल, तसेच त्यांना ३०० चौ. फुटांचे घर देण्यात येणार आहे.
मागील काही दिवसांपासून धारावीत अतिक्रमण वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आता ‘डीआरपी’ने २०२२ नंतरच्या कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांना, अतिक्रमणांना पुनर्वसनाचा लाभ न देण्याचे निश्चित केले आहे. – एस. व्ही. आर. श्रीनिवास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ‘डीआरपी’
रहिवाशांना कारवाईचा इशारा
– अतिक्रमित बांधकामांवर महापालिकेसह संयुक्तपणे तोडक कारवाई करण्याचा इशारा ‘डीआरपी’कडून देण्यात आला आहे. तसेच आवश्यकता असल्यास अतिक्रमण करणाऱ्या पात्र रहिवाशांविरोधातही कठोर भूमिका घेऊन त्यांना पुनर्वसनाच्या लाभापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा एस. श्रीनिवास यांनी दिला आहे.
– अतिक्रमण करणाऱ्यांना ‘माफिया’, ‘झोपडीदादा’ म्हणून संबोधित करून त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्रीनिवास यांनी सांगितले. झोपडीदादा प्रतिबंधक कायदा, महाराष्ट्र धोकादायक कृत्ये प्रतिबंधक कायदा अर्थात‘‘एमपीडीपी’अंतर्गत या माफियांविरोधात कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
