एकंदरीत सहा आठवडय़ांच्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून राज्याच्या जनतेला काय मिळाले, सत्ताधाऱ्यांनी कोणते नवे धोरण आणले, विरोधी  पक्षांनी सरकारला कोणते धोरणात्मक निर्णय घ्यायला भाग पाडले, या प्रश्नांची उत्तरे राज्यातील भीषण दुष्काळा इतकीच कोरडी ठणठणीत म्हणावी लागतील. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आणि प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या प्रत्येक महत्त्वकांक्षी नेत्याने पुढील निवडणुकांची तयारी म्हणून आपापला अजेंडा आणि झेंडा फडकविण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यातील भीषण दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर सुरु झालेल्या अधिवेशनात विरोधकांचे तेच प्रश्न आणि सरकारची तीच चाऊन चोथा झालेली उत्तरे, त्यापेक्षा दुष्काळग्रस्त जनतेला काहीही नवीन दिलासा मिळाला नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिला निर्जीव अर्थसंकल्प म्हणून हा अर्थसंकल्प सर्वाच्या लक्षात राहील. दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरण्याऐवजी विरोधकांनी आमदार-पोलिस अधिकारी मरहाण प्रकरणावरुन हंगामा करुन सभागृहाचे कामकाज अनेकदा बंद पाडले. पोलिसांच्या विरोधात सत्ताधारी-विरोधक एकत्र आले. उद्योग मंत्री आणि अजूनही मुख्यमंत्रीपदाचा ध्यास जपून ठेवणारे नारायण राणे यांनी या आमदारांची बाजू कणखरपणे लावून धरली, त्यांनी आपला अजेंडा-झेंडा बरोबर फडकविण्याची संधी घेतली. आमदारांनीही आपण दादा असल्याचे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुष्काळग्रस्तांबद्दलच्या बेताल वक्तव्याने आणखी वणवा पेटला. त्यांचा राजीनामा मागत विरोधकांनी दोन-तीन दिवस कामकाजच होऊ दिले नाही. राष्ट्रवादीचे आमदार दादांच्यामागे भक्कमपणे उभे असल्याचा निदान भास तरी उभा केला होता. त्याशिवाय पुढील निवडणुकीत तिकिटाचा घास कसा मिळणार, हा त्यांचा आणखी वेगळाच अजेंडा. शेवटी शेवटी अजितदादांच्या राजीनाम्यावरुन शिवसनेला पुढे करुन भाजपने ऐनवेळी पळ काढला, विधान परिषदेत तरी हे चित्र दिसले. त्यातही  ज्याचा-त्याचा अजेंडा व जेंडा वेगळाच होता.
अतिशय महत्त्वाचे असे सहकरी संस्था विधेयक विधान परिषदेत मंजूर झाल्यानंतरही विधानसभेत संमत करण्याऐवजी संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याची सरकारवर नामुष्की ओढावली. प्रत्येक अधिवेशनात अंधश्रद्धा विधेयकाचा बळी जातो, यावेळीही असाच त्याचा वाजत-गाजत बळी देण्यात आला.
मुंब्रा-शिळफाटा इमारत दुर्घटनेवरुन अनधिकृत बांधकामांवरुन पुन्हा हंगामा. काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना युतीचे अभूतपूर्व दर्शन जनतेला घडले. भाजप, मनसेने आम्ही नाही त्यातले असा सूर लावला. ठाणे जिल्ह्य़ातील मतदार कोण व कुणाचे आहेत, त्यानुसार काही पक्षांनी आपापले झेंडे फडकावले, काहिंनी गुंडाळून ठेवले. एमपीएससी परीक्षेच्या घोळावर विरोधकांनी व सत्ताधाऱ्यांनी हंगामा केला. परंतु त्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना निर्णय घ्यायला तिसरा दिवस उजाडावा लागला. त्यांचा अजेंडा आणि झेंडा पुन्हा वेगळाच. अधिवेशनाच्या काळात सुरु असलेल्या प्राध्यापकांचा संप मिटू शकला नाही, हे सत्ताधारी आणि विरोधकांचेही सर्वात मोठे अपयश म्हणावे लागेल.