मुंबई : म्हाडा व मुंबई महापालिकेच्या जुन्या व मोडकळीस आलेल्या रहिवासी इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी विकासकाला अधिकचे चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. पुनर्विकासात भाडेकरूंना किमान ४०५ चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे.नगरविकास विभागाने ३ नोव्हेंबर रोजी त्यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली असून, म्हाडा व मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या वा भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या बिगर उपकरप्राप्त इमारतींसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासकांना ज्या सवलती दिल्या जातात, त्या महापालिकेच्या मालकीच्या, म्हाडाच्या तसेच झोपडपट्टी निर्मूलन योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या व आता जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला लागू नाहीत. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. या संदर्भात विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली होती. त्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाप्रमाणे सवलती दिल्या जातील, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार असा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
