मुंबईः पीक विमा योजनेतील बोगसगिरी रोखण्यासाठी एक रुपयात विम्याची योजना बंद करीत सरकारने लागू केलेल्या नव्या योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली व त्यातून पीक विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ५० टक्यांनी घटली आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारची मोठी आर्थिक बचत होणार असली तरी प्रामाणिक शेतकऱ्यांना पीकांचा विमा उतरविण्यास आणखी एक संधी म्हणून या योजनेला दोन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
राज्यात गेली दोन वर्षे एक रुपयात पीक विमा योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेत मोठ्याप्रमाणात बोगस शेतकऱ्यांनी बनावट दस्तावेज सादर करुन विमा उतरविले होते. त्यामुळे पीक विम्याच्या हप्त्यापोटी राज्य आणि केंद्र सरकारवर तब्बल ९ हजार कोटींचा आर्थिक बोजा पडला होता. एक रुपयात विमा योजनेत मोठ्याप्रमाणात घोटाळा आणि सरकारचीच फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने ही योजना बंद करीत शेतकऱ्यांवर आर्थिक दायित्व टाकणारी आणि पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसान भरपाई देणारी नवी योजना यंदाच्या खरीप हंगामापासून लागू केली आहे.
त्याचप्रमाणे पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) बंधनकारक करण्यात आला असून हा क्रमांक आधार ओळखपत्राशी जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे एका शेतकऱ्याची केवळ जिल्हा किंवा राज्यात नव्हे त देशभरात कुठे आणि किती शेतजमीन आहे याची माहिती शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकाच्या माध्यमातून लगेच मिळते. तसेच शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, रबी हंगामासाठी १.५ टक्के आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के एवढा हप्ता भरावा लागणार आहे.
या सुधारित योजनेमुळे पिक विमा योजनेतील बोगसगिरीला आळा बसल्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. प्राप्त माहितीनुसार आज अखेर ७८ लाख २५ हजार५२५ शेतकऱ्यांनी ४९ लाख ८६ हजार २५० हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरविला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यानी ४६१ कोटी, तर राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी प्रत्येकी ८१५ कोटी याप्रमाणे एकूण २ ,०९१ कोटी रुपयांची विमा संरक्षित रक्कम विमा कंपन्याना भरली आहे.
मागिल खरीप हंगामाचा विचार करता यंदा केवळ ४६ टक्के शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेत भाग घेतला असून त्यामध्ये सर्वाधिक ३३ टक्के शेतकरी लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्हयातील आहेत. तर २७ टक्के शेतकरी छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड या तीन जिल्ह्यातील आहेत. तर सर्वात कमी १ टक्का शेतकरी कोकणातील पाच जिल्ह्यातील तसेच कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्हयातील आहेत.
विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात एक रुपयात पीक विमा योजनेचा फायदा उठविताना तब्बल एक कोटी ६८ लाख ४२ हजार शेतकऱ्यांनी एक कोटी १३ लाख हेक्टर शेतीवरील पिकांचा विमा काढला होता. यासाठी विमा संरक्षित रकमेपोटी विमा कंपन्याना ७ हजार ५०० कोटी आणि रब्बी हंगामासाठी दीड हजार कोटी असे तब्बल ९ हजार कोटी रुपयांचा सरकावर आर्थिक बोजा पडला होता.
यंदा विमा काढण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. यातून शेतकऱ्याच्या सर्व जमिनीचा तपशील एकत्रित मिळतो. येत्या काळात शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकाच्या आधारे देशभरातील बेनामी शेतजमिनींचा शोध घेतला जाणार असून त्यातून कमाल जमीन धारण कायद्याचे उल्लंघन करीत ज्यांनी नोकरांच्या किंवा अन्य कोणाच्या तरी नावे जमीन खरेदी केली आहे. त्याचा उलघडा होणार आहे. परिणामी सरकारच्या कारवाईच्या चक्रव्युहात अडकण्याच्या भितीने मोठ्या जमीनदारांनी यंदा पीक विमा योजनेकडे पाठ फिरविली आहे. तसेच राज्यातील एक कोटी ७१ लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत एक कोटी शेतकऱ्यांना ओळखपत्र क्रमांक मिळाला आहे. त्यामुळे ओळखपत्र क्रमांक अभावी पीक विमा योजेनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक विमा भरण्यासाठी १४ आॅगस्ट पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
२०२४ मधील पीक विम्याची परिस्थिती
१ कोटी, ६८ लाख, ४२ हजार शेतकरी पीक विमा योजनेत नोंदणी
(क्षेत्र : १ कोटी १३ लाख हेक्टर)
यंदाचे चित्र
७८ लाख , २५ हजार शेतकरी आतापर्यंत नोंदणी (क्षेत्र : ४९ लाख, ८६ हजार हेक्टर्स)
