मुंबई : स्त्री मुक्ती संघर्ष परिषदेला यंदा ५० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने यंदा स्त्रीवादी परिवर्तनासाठी महाराष्ट्रातील विविध स्त्रीवादी संघटना एकत्र आल्या आहेत. देशभरात सुरु असलेले धार्मिक राजकारण, समाजातील वाढती विषमता, वर्णभेद, जातिभेदामुळे स्त्री मुक्ती चळवळ मलिन होत असल्याची भावना स्त्रीवादी संघटनांमध्ये निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे वर्ग, वर्ण व जातीभेदविरहित, धर्मनिरपेक्ष समाज निर्माण करण्यासाठी तसेच सामंजस्य, सलोखा, सहकार्य यावर लोकशाही भारत घडवण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध स्त्रीवादी संघटना एकवटल्या आहेत. त्यासाठी विविध ठिकाणी सार्वजनिक सुरक्षेची पाहणी करण्यासह मनुस्मृतीला नाकारून संविधानाची कास धरण्यासाठी कार्यशाळा घेण्यात येणार आहेत. तसेच, स्त्रीवादाशी संबंधित पुस्तिका छापण्यात येणार आहेत.
गेल्या ५० वर्षांपासून स्वायत्त स्त्री मुक्ती चळवळ संघटित करण्यात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कार्यरत असलेल्या स्त्री संघटना आणि व्यक्तींनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेचे आयोजन केले आहे. जवळपास सहा महिन्यांपासून या परिषदेची तयारी स्त्रीवादी संघटना करत होत्या.
विचारविनियम केल्यानंतर अखेर आता महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेची रूपरेषा ठरली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या विविध तालुका, जिल्हा स्तरावर स्थानिक स्त्री संघटनांनी विभागस्तरीय परिषदा आयोजित करून स्त्रियांमध्ये या परिषदेबाबत जागरूकता निर्माण केली. येत्या काळात स्त्री मुक्ती चळवळीला अधिक प्रेरणा कशी द्यायची, याबाबत देखील नियोजन करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेतर्फे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये काम सुरु झाले असून कार्यकर्ते संघटित होत आहेत. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्र आदी ठिकाणी ‘सेफ्टी ऑडिट’, मनुस्मृती नको संविधान हवे’, यासारख्या जनजागृती मोहीमा आयोजित करण्यात येणार असून विविध विषयांवर भूमिका मांडणाऱ्या पुस्तिका देखील तयार करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी विभागस्तरावर स्थानिक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात करण्यात आले आहे.
धर्मनिरपेक्ष समाजाची बांधणी करणे, समाजात सलोखा, सामंजस्य निर्माण करणे, सर्वांना सामावून घेणारी, चांगले जीवनमान देणारी शाश्वत आणि निरंतर आर्थिक विकास प्रक्रिया असलेला समाज निर्माण करण्यासाठी संबंधित परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. येत्या २०, २१, २२ डिसेंबर रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे या परिषदेची सांगता होईल.
त्यानंतर जाहीर सभा घेऊन स्त्रियांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे परिषदेतर्फे सांगण्यात आले आहे. या परिषदेअंती सार्वजनिक ठिकाणावरील सुरक्षेच्या बाबींची तपासणी करून एक अहवाल तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
धर्मांध राजकारणामुळे स्त्रीवादी चळवळ मलिन झाली आहे. त्यामुळे स्त्रियांच्या प्रश्नाची कोंडी होत असून त्यांच्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. तसेच, देशाचे नेतृत्वही द्वेषाच्या राजकारणाला समर्थन देत असल्याची खंत ऍड. निशा शिवूरकर यांनी व्यक्त केली.
